मुंबई : वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारी यंत्रणांनी मूलभूत मानवी हक्कांचे पालन करण्याची आवश्यकता असल्याचे उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच, २०१० डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे पाय गमावलेल्या एका मुलाला भरपाई देण्याचे आदेश ठाणे महानगरपालिकेला दिले. अशा प्रकरणांत जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय परिस्थिती बदलू शकत नाही, अशी टिप्पणी करून राज्य मानवाधिकार आयोगाने मंजूर केलेल्या १५ लाख रुपयांतील उर्वरित दहा लाख रुपये रक्कम साडेबारा टक्के वार्षिक व्याजासह याचिकाकर्त्याला देण्याचेही बजावले.
वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे याचिकाकर्त्याच्या मुलाला कायमचे अपंगत्व आले. परंतु, तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढे मानवी जीवन स्वस्त मानले जाऊ शकत नाही. तसेच, पैसा कधीही सहन केलेल्या दुःखाची भरपाई करू शकत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने ठाणे महापालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना केली.
हेही वाचा – वरळी अपघात : मिहीर शहावर खुनाच्या आरोपाप्रकरणी खटला चालवण्याची मागणी, उच्च न्यायालयाने घेतली दखल
अधिकाऱ्यांनी अशा मूलभूत मानवी हक्कांबद्दल जागरूक होण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः रुग्णालय व्यवस्थापनांकडून हे हक्कांचे उल्लंघन केले जाते, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. ठाणे महापालिका रुग्णालयात उपचार घेत असताना याचिकाकर्त्याच्या मुलाची दुर्दशा दिसली. त्यामुळे, वैद्यकीय संस्थांमध्ये मूलभूत आणि मानवी हक्कांबद्दल जागरूकता होणे आवश्यक सल्याचे न्यायालयाने प्रामुख्याने अधोरेखित केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे अडीच वर्षांच्या सुदृढ आणि निरोगी मोहम्मद शेहजान शेख याचा डावा पाय गुडघ्याखाली कापावा लागला. त्यानंतर, २०१४ मध्ये शेहजान याचे वडील मोहम्मद झियाउद्दीन शेख यांना १० लाख रुपये देण्यात आले. परंतु, ही रक्कम झालेल्या हानीच्या तुलनेत फारच कमी असल्याचा दावा करून शेख यांनी मानविधाकार आयोगाकडे धाव घेतली होती. आयोगाने २०१६ मध्ये या प्रकरणी निकाल देताना ठाणे महापालिकेने शेख यांना नुकसान भरपाई म्हणून अतिरिक्त १५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.
तथापि, शेख कुटुंबीयांना आधीच दिलेले १० लाख रुपये भरपाईचा भाग म्हणून गणले जावे, असा दावा महापालिकेने न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त पाच लाख रुपये देऊन आयोगाच्या आदेशाचे पालन केल्याचेही सांगितले. मात्र, दहा लाख रुपये आयोगाच्या आदेशापूर्वी देण्यात आले होते. त्यामुळे, ते १५ लाख रुपयांच्या भरपाईत गणता येणार नाहीत. तसेच, भरपाईचे आदेश देताना या वस्तुस्थितीची आयोगाला जाणीव होती, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : भावना गवळी यांच्या निकटवर्तीयाची दोषमुक्तीची मागणी फेटाळली
आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबाजवणीस विलंब केल्यावरूनही न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, विलंब आणि निराधार गृहितकांच्या आधारे आयोगाच्या आदेशाचे पालन टाळण्याची परवानगी महापालिकेला देता येणार नसल्याचेही सुनावले. त्याचप्रमाणे, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना २०२१ मध्ये उपायुक्तांना दिलेल्या अयोग्य पत्राबद्दल दोषी ठरवले.
