Lalbaugcha Raja : ‘लालबागचा राजा’च्या व्हीआयपी दर्शनाप्रकरणी मानवाधिकार आयोगात सुनावणी; नेमकं काय झालं सुनावणीत…वाचा सविस्तर

लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी सामान्य नागरिक आणि अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी (व्हीआयपी) मंडळाकडून वेगवेगळ्या रांगा लावल्या जातात. दर्शन व्यवस्थेतील या भेदभावामुळे सामान्य नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते. तसेच, मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडून भाविकांना धक्काबुक्की करण्याच्याही चित्रफिती समाज माध्यमावरून प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

याप्रकरणी ॲड. आशिष राय आणि पंकजकुमार मिश्रा यांनी थेट मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. दर्शन व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत मानवाधिकार आयोगाने लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला ६ आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, मानवाधिकार आयोगात ७ ऑक्टोबर रोजी याबाबत सुनावणी झाली. या प्रकरणातील तक्रारदार ॲड. पंकजकुमार मिश्रा आणि ॲड. आशिष राय यांनी अध्यक्षांसमोर प्रकरण मांडले. दर्शनात गर्दी नियोजनाचा अभाव, व्हीआयपीसाठी विशेष सोयी, मानवी सन्मान व सुरक्षा, स्वातंत्र्याचा अधिकार तसेच समानतेचा अधिकार आदी मुद्द्यांवर त्यांनी लक्ष वेधले. लहान मुलांसह आलेल्या भक्तांसाठी, ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिलांसाठी पुरेशा सुविधा नसल्याचाही उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच मंडळाच्या काही कर्मचाऱ्यांकडून भक्तांशी गैरवर्तन आणि भांडणाच्या घटना घडल्याचाही आरोप करण्यात आला.

मानवाधिकार आयोगाने मंडळाचे अध्यक्ष व सचिवांसह राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांनाही नोटीस बजावली होती. त्यानुसार सुनावणीत विरोधी पक्षाकडून पोलीस आयुक्तांच्या वतीने एसीपी घन:श्याम पलांगे, तर लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळातर्फे सचिव सुधीर साळवी उपस्थित होते. मात्र, राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्यावतीने कोणीही कोणीही हजर राहिले नाही. सुनावणीदरम्यान एसीपी पलांगे यांनी उत्तर सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. तसेच, तक्रारीची प्रत मिळाली नसल्याने संबंधित प्रत घेऊन सविस्तर उत्तर सादर करण्यासाठी लालबागचा राजा मंडळाने आणखी वेळ देण्याची मागणी आयोगाकडे केली. दोन्ही बाजूंची मते ऐकल्यानंतर आयोगाने पुढील सुनावणी ८ एप्रिल २०२६ रोजीपर्यंत तहकूब केली आणि तक्रारदारांना तक्रारीची प्रत विरोधी पक्षांना देण्याचे आदेश दिले. विरोधी पक्षांचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर प्रकरणातील मुख्य मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी होणार आहे.

हे प्रकरण केवळ गर्दी नियोजनाचे नाही तर भक्तांच्या सन्मान, सुरक्षेचा आणि समानतेच्या अधिकाराचे आहे. प्रत्येक नागरिकाला, मग तो कोणत्याही पार्श्वभूमीचा असो, सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये समान आदर आणि मानवी वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे, असे ॲड. पंकजकुमार मिश्रा आणि ॲड. आशिष राय यांनी सांगितले.

तक्रारदारांचे म्हणणे काय?

लालबागच्या अरुंद गल्लीतील गर्दी नियंत्रणात नाही. तसेच, तेथील व्यवस्थापनही अत्यंत असमाधानकारक आहे. त्यामुळे अनियंत्रित गर्दीमुळे चेंगराचेंगरीसारख्या दुर्घटना घडून जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. मंडळाचे कार्यकर्ते महिलांना, दिव्यांगांना, ज्येष्ठ नागरिकांना ढकलून देतात, ओढतात. तेेथे अनियंत्रित गर्दी ही नेहमीची बाब झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अतिउत्साही कार्यकर्ते व सुरक्षा रक्षकांना दूर करून त्यांच्याऐवजी मानवी हक्कांचा सन्मान राखणारे प्रशिक्षित कर्मचारी नेमावेत.