उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण हे केवळ नवी मुंबईपुरतचे मर्यादित नसून राज्यभरासाठी आहे. त्यामुळे धोरणाच्या मसुद्याबाबत न्यायालयाने सुचविलेल्या सूचनांबाबत आणि घेतलेल्या आक्षेपाबाबत विचार सुरू आहे, असे सांगत राज्य सरकारने सुधारित धोरणाचा मसुदा सादर करण्यासाठी मुदत मागितली. सरकारची ही विनंती मान्य करत हा मसुदा ३ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. दिघा येथील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांगत त्याबाबतच्या धोरणाचा मसुदा सरकारने गेल्या आठवडय़ात न्यायालयात सादर केला होता, परंतु कोणत्या अधिकाराअंतर्गत सरकारने सिडको-एमआयडीसीच्या जमिनींवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला, संरक्षण देण्याच्या धोरणाच्या विनाशकारी परिणामांचा विचार केला आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस हे धोरण नवी मुंबईपुरते मर्यादित नाही, असे सरकारी वकीलांनी स्पष्ट केले. शिवाय सिडको-एमआयडीसीसारख्या यंत्रणांना विशिष्ट हेतूने दिलेल्या जागांवरील अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत न्यायालयाने जो मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि पायाभूत सुविधा व पर्यावरणीय परिणामांबाबत केलेल्या सूचना यांचा अभ्यास केला जात आहे. त्यामुळे धोरणाचा सुधारित मसुदा सादर करण्यासाठी आठवडय़ाची मुदत देण्याची मागणी वग्यानी यांनी केली.
