छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, किनारपट्टी रस्ता (कोस्टल रोड), सीआरझेड क्षेत्रातील झोपडय़ांचे पुनर्वसन आदी राज्यातील विविध प्रकल्पांच्या प्रस्तावांमध्ये असलेल्या त्रुटींचे निराकरण केल्यावर केंद्रीय पर्यावरण विभाग तातडीने मंजुरी देईल, असे पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. यासाठीआवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता राज्य सरकारने करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.राज्यातील काही प्रकल्प पर्यावरण मंजुरीसाठी रखडले आहेत. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जावडेकर यांची आढावा बैठक झाली. किनारपट्टी रस्त्याकरिता समुद्रात भराव टाकण्याची परवानगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिली तरी त्यामुळे भरती रेषा बदलणार नाही आणि रस्ता झाल्यावर सीआरझेड क्षेत्र पुढे सरकवून बांधकामांसाठी कोणताही लाभ घेऊ दिला जाणार नाही, असे हमीपत्र राज्य सरकारने केंद्राला देण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र केवळ हमीपत्र पुरेसे नसून विकास नियंत्रण नियमावलीतही आवश्यक तरतूद करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
