मुंबई : म्हाडाने आपल्या अखत्यारितील जमिनीवरील जाहिरात फलकांसाठी स्वतंत्र जाहिरात धोरण आखले असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत मुंबई मंडळाच्या मालकीच्या जागेवरील अनधिकृत ६३ जाहिरात फलकांना मंडळाकडून नोटीसा बजावण्यात येणार आहेत. या नोटीशीनुसार अनधिकृत जाहिरात फलक अधिकृत करण्यासाठी अभय योजनेअंतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित जाहिरात कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. तर नोटीस मिळाल्यापासून आठ दिवसांत जाहिरात फलकाची संरचनात्मक तपासणी करणे संबंधित कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे.
अभय योजनेअंतर्गत सर्व कागदपत्राच्या आधारे पात्र ठरलेल्या आणि संरचनात्मक तपासणीत सुरक्षित ठरणारे जाहिरात फलक अधिकृत करण्यात येणार आहेत. अन्यथा अनधिकृत, अतिधोकादायक जाहिरात फलक हटविण्यात येणार आहेत.घाटकोपर येथील छेडानगर परिसरात एक मोठा जाहिरात फलक मे २०२४ मध्ये कोसळला आणि यात सुमारे १४ जणांचा बळी गेला. या दुर्घटनेनंतर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने आपल्या मालकीच्या जागेवरील जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई मंडळाची परवानगी न घेता जाहिरात फलक लावल्याचे सर्वेक्षणात निदर्शनास आले. त्यानंतर मुंबई मंडळाने कारवाई करून काही जाहिरात फलक हटवले. मात्र यावेळी म्हाडाकडे स्वतंत्र असे जाहिरात फलकांसाठीचे धोरण नसल्याने कारवाई योग्य प्रकारे करता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर अखेर म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या निर्देशानुसार म्हाडाने स्वतंत्र जाहिरात धोरण तयार केले. हे धोरण नुकतेच पूर्ण झाले असून त्यास मंजुरी घेण्यात आली आहे. आता या धोरणाची कडक अंमलबजावणी सुरू करण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबईतील अंदाजे ६३ अनधिकृत जाहिरात फलकांना येत्या आठ-दहा दिवसांत नोटीसा बजावण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या नोटीशीनुसार अनधिकृत जाहिरात फलक अधिकृत (नियमानुकूल) करण्यासाठी अभय योजनेअंतर्गत संबंधित कंपन्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी यासाठी निर्देश दिले जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अनधिकृत जाहिरात फलक लावल्यापासून आतापर्यंतच्या थकीत भाड्यासह त्यावर ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. वर्षभरात चार टप्प्यात दंडाची रक्कम भरता येणार आहे. तर एकरकमी दंडाची रक्कम भरणाऱ्या कंपनीला दंडाच्या रक्कमेत आठ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. अभय योजनेअंतर्गत कागदपत्रे सादर करून दंडात्मक रक्कम भरून सर्व कार्यवाही पूर्ण करणाऱ्या जाहिरात फलकांना अधिकृत करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही कार्यवाही करताना कंपन्यांना जाहिरात फलकांची संरचनात्मक तपासणी बंधनकारक असणार आहे. या तपासणीत सुरक्षित असलेल्या जाहिरात फलकांनाच अभय योजनेअंतर्गत अधिकृत केले जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. संरचनात्मक तपासणीत असुरक्षित, धोकादायक आढळणाऱ्या आणि अभय योजनेअंतर्गत कोणतीही कार्यवाही न झालेल्या जाहिरात फलकांविरोधात निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे दरवर्षी जाहिरात फलकाची संरचनात्मक तसापणी करून मुंबई मंडळाला अहवाल सादर करणे जाहिरात फलक लावणाऱ्या कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे.
