मुंबई : राज्यात ५० टक्क्यांच्या आसपास रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या कृषी आणि पूरक उद्याोग तसेच उद्याोग क्षेत्रांचा राज्याच्या सकल मूल्यवर्धनातील वाटा आणखी घटला असून, सेवा क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हात दिला आहे. सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यात तेवढे यश आलेले नसल्याने कृषी क्षेत्राला पूर्णपणे पावसावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
उद्याोग क्षेत्रात महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य मानले जाते. देशातील एकूण विदेशी गुंतवणुकीत राज्याचा वाटा हा सर्वाधिक ३१ टक्के आहे. राज्याच्या सकल मूल्यवर्धनात (जीएसव्हीए) उद्याोग क्षेत्राचा वाटा हा २०११-१२ मध्ये ३६ टक्क्यांच्या आसपास होता. हाच वाटा गेल्या आर्थिक वर्षात २४ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. ही बाब राज्य शासनाच्या वतीने १६ व्या वित्त आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. निर्मिती क्षेत्रात (मॅन्यूफॅक्चरिंग) देशात महाराष्ट्र हे एकेकाळी आघाडीचे राज्य होते. पण गेल्या काही वर्षांत निर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. २०१६-१७ ते २०२०-२१ पर्यंत राज्यात उद्याोग क्षेत्राचा विकास दर हा वार्षिक ८.८ टक्के होता. पण हाच विकास दर सध्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे.
कृषी व पूरक क्षेत्रातही घट झाली आहे. २०११-१२ मध्ये कृषी व पूरक क्षेत्रात मूल्यवर्धनाचा दर हा १३ टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. गेल्या वर्षी हाच दर ११.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला. राज्याच्या एकूण रोजगारात कृषी क्षेत्राचा वाटा हा सरासरी ५३ टक्के आहे. सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या कृषी आणि पूरक उद्याोगातही घट झालेली दिसते. कृषी क्षेत्रातील घट होण्यास निसर्गाच्या लहरीपणास जबाबदार धरण्यात आले आहे. कारण राज्यातील कृषी क्षेत्र हे पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असते. सिंचन क्षेत्रात महाराष्ट्राला तेवढी प्रगती साधता आलेली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर सिंचनाचे सरासरी क्षेत्र हे ४८ टक्के असताना राज्यात जेमतेम १७ टक्केच क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे.
सेवा क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलाच हात दिला आहे. ५१ टक्क्यांवर असलेल्या सेवा क्षेत्राचा मूल्यवर्धनातील वाटा हा ६४.३ टक्क्यांपर्यंत गेला, तरीही २०२३-२४ मध्ये वार्षिक विकास दर ८.३ टक्के असलेला दर २०२४-२५ मध्ये ७.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला. सेवा क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता अधिक निधी मिळावा, अशी राज्याची मागणी आहे.
