मुंबई : एकदा फसवणूक झाल्यानंतरही सावध न झालेल्या व्यापाऱ्याला सायबर भामट्यांनी पुन्हा गंडा घातला. या दुहेरी फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकलेल्या व्यापाऱ्याने ५४ वेळा व्यवहार करून ३२ लाख रुपये पाठवले. अखेर दोन महिन्यांनी डोळे उघडल्यानंतर त्याने पोलिसात धाव घेतली. तक्रारदार ३२ वर्षांचा व्यापारी आहे. त्याचा मालाडमध्ये इमिटेशन ज्वेलरी पॅकिंगचा व्यवसाय आहे. व्यवसाय वाढविण्यासाठी व्यापाऱ्याला १० लाख रुपयांची गरज होती. त्यासाठी त्याने ‘खाता डॉट कॉम’ नावाचे ॲप डाऊनलोड केेले. हे ॲप सायबर भामट्यांचा सापळा होता.

पहिली फसवणूक

ॲप डाऊनलोड केल्यावर त्याला नितीन कुमार नामक भामट्याचा फोन आला. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमधून बोलत असल्याचे त्याने सांगितले. फिर्यादीने त्याला आपले पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि अन्य तपशील पाठवले आणि शुल्क म्हणून १,५५० रुपये भरले. पुढील प्रक्रिया स्टेट बॅंकेतून होईल, असे फिर्यादीला सांगण्यात आले. त्यांना १० जून रोजी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियातून अश्वीन कुमार नामक व्यक्तीचा फोन

आला. टीडीएस, ना हरकत दाखला शुल्क, वस्तू सेवा कर (जीएसटी) आदींसाठी त्याने पैसे मागितले. त्यानुसार तब्बल २० वेळा तक्रारदाराने ९ लाख ५३ हजार रुपये भरले. पैसे संपल्याने फिर्यादीने मित्र आणि भावाला पैसे पाठवायला सांगितले. या दोघांनी तब्बल ११ वेळा ४ लाख ६३ हजार रुपये सायबर भामट्यांना पाठवले.

दुसऱ्यांदा फसवणूक

पैसे उकळणाऱ्या अश्वीन कुमार आणि नितीन कुमार या दोन्ही भामट्यांचे फोन बंद झाले होते. या भामट्यांनी १४ लाख रुपये उकळले होते. फिर्यादीने जेथे पैसे पाठवले त्या स्कॅनरवरील मोबाइलवर संपर्क साधला. तेथे दयाशंकर मिश्रा नावाचा तिसरा भामटा भेटला. फिर्यादीची फसवणूक होऊनही त्याचा अद्याप विश्वास असल्याचे त्याने हेरले. आतापर्यंत भरलेले पैसे मिळवून देतो, तसेच कर्जही मंजूर करून देतो, अशी थाप त्याने मारली. मिश्राच्या भुलथापांना भुलून फिर्यादीने त्यालाही २४ वेळा १८ लाख ७३ हजार रुपये पाठवले.

५४ वेळा पैसे पाठवले

फिर्यादी व्यापाऱ्याने जून – ऑगस्टदरम्यान सायबर भामट्यांना ५४ वेळा ३२ लाख ९० हजार रुपये पाठवले होते. दोन महिन्यांनी फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर व्यापाऱ्याने उत्तर सायबर विभाग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीवरून पोलिसांनी या त्रिकुटाविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या फसवणुकीच्या कलम ३१८ (४), ३१९ (२), ३३६ (२), ३३६ (३), ३३८, ३४० (२), तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाच्या कलम ६६ (क), ६६ (ड) अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.