वांद्रे येथील भारत नगरचा पुनर्विकास झोपु प्राधिकरणाकडूनच!

भारत नगर हा म्हाडाचा भूखंड असून या भूखंडाचा पुनर्विकास म्हाडा नियमावलीनुसार व्हायला हवा, अशी मागणी करीत काही झोपडीवासीयांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या कारवाईला विरोध केला होता. या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने भारत नगरचा पुनर्विकास झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणामार्फतच होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले होते. परंतु उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. कृष्णन विनोदचंद्रन यांच्या खंडपीठाने आव्हान याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ अंतर्गत झोपु प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या भारत नगर झोपडपट्टीतील पुनर्विकास प्रकल्पावरील वादातून कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली होती. मन्सूर अली फरीदा इर्शाद अली आणि इतरांनी पुनर्विकासाच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. सदर भूखंड म्हाडाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. त्यामुळे झोपडपट्टी कायद्याऐवजी म्हाडाच्या नियमांनुसार या भूखंडाचा पुनर्विकास व्हायला हवा, अशी मागणी केली होती.

१९८१ मध्ये महापालिकेने भारत नगर ही वसाहत झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास कायद्यांतर्गत पुनर्विकासास पात्र ठरली. उच्चस्तरीय तक्रार निवारण समिती तसेच उच्च न्यायालयात हा भूखंड अभिन्यासात नव्हता, अशी भूमिका म्हाडाने घेतली. अपीलकर्ते म्हाडाचे भाडेकरू नाहीत. अन्य ठिकाणांवरुन या झोपड्या या भूखंडावर स्थलांतरित करण्यात आल्या होत्या. या भूखंडावरील संक्रमण शिबिरात तात्पुरत्या स्वरुपात हे झोपडीवासीय राहत होते. म्हाडाने झोपु योजनेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. त्यामुळे अपीलकर्त्यांचा दावा फोल ठरतो, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पात्र झोपडीवासीयांनी प्रकल्पाला संमती दिली होती. या प्रकल्पात बरीच प्रगती झाली आहे. त्यामुळे आता प्रकल्पाला विलंब व्हावा, या दृष्टीने याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्न असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

झोपडपट्टी कायद्याअंतर्गत झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही, हा दावा पोकळ आहे. भारत नगर ही झोपडपट्टी म्हणून महापालिकेने १९८१ मध्येच घोषित केली होती. त्यामुळे झोपडपट्टी कायद्यातील कलम ४ नुसार भारत नगर वसाहतीला झोपडट्टी घोषित करण्यासाठी नव्याने अधिसूचना काढण्याची आवश्यकता नाही. हा पुनर्विकास ट झोपडपट्टीवासीयांच्या हिताचा असून आता या प्रकल्पात बरीच प्रगती झाली आहे. झोपडपट्टी कायदा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम ३३(१०) अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या या पुनर्विकासाला अडथळा आणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.