मुंबई : मुंबईत गेल्या वर्षभरात ४८ हजारांच्या आसपास बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्यात आल्याचा आणि त्यातील २२ प्रकरणांत गुन्हा दाखल केल्याचा दावा महापालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. मात्र, कारवाई करण्यात आलेल्या फलकांच्या आणि गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संख्येतील तफावतीवर बोट ठेवून ही कारवाई समाधानकारक आहे का, असा उपरोधिक प्रश्न न्यायालयाने महापालिकेने केला. गेल्या वर्षभरात कारवाई करण्यात आलेल्या बेकायदा फलकांत १०,८३९ राजकीय, ४,५५१ व्यावसायिक आणि सुमारे ३२,४८१ बेकायदा फलकांचा समावेश आहे.
महापालिकेतर्फे करण्यात आलेल्या कारवाईबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, सद्यस्थितीला शहरात फेरफटका मारल्यास पदपथ, पथदिवे आणि झाडांवरही सर्रास बेकायदा फलकबाजी दिसून येईल, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला सुनावले. त्यावर, महापालिका अधिकाऱ्यांकडून दरदिवशी पाहणी करून बेकायदा फलकांवर कारवाई केली जात असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे आणि वकील केजाली मस्तकार यांनी केला. याशिवाय, वर्षभरात केलेल्या कारवाईपैकी ४१० बेकायदा फलकांबाबतचा अहवाल पोलिसांना पाठवण्यात आल्याचे आणि पोलिसांनी त्यातील २२ प्रकरणात गुन्हे नोंदवल्याचेही महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु, न्यायालयाने दाखल गुन्ह्यांच्या संख्येवरून पुन्हा नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा : विविध समूह घटकांचा विश्वास संपादन करण्यावर अजित पवार गटाचा भर
दरम्यान, पदपथ, झाडे आणि पथदिव्यांवर लावण्यात येणाऱ्या बेकायदा फलकांबाबतही न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या समस्येच्या निवारणासाठी केवळ महापालिका आणि सरकारकडून केले जाणारे प्रयत्न पुरेसे नाहीत, तर सर्वसामान्यांनीही अशा बेकायदेशीर कृत्यांना प्रोत्साहन देऊ नये, असे आवाहन न्यायालयाने केले. शहराला बकाल रूप देणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीच्या समस्येचे स्वरूप लक्षात घेता नागरिकांनी इतरांच्या जीवास हानीकारक ठरू शकणाऱ्या या फलकबाजीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. त्यांनी अशा फलकबाजीला प्रोत्साहन न देता त्याला रोखले पाहिजे, असेही खंडपीठाने म्हटले. कोणताही गट रस्त्यावरील दिव्यांवर फलक कसे काय लावू शकतो हे समजण्यापलीकडे आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी केली.
हेही वाचा : निनावी तक्रारीची दखल घेऊन स्पष्टीकरण का मागू नये ? सचिन पाटील यांच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचा प्रश्न
फायद्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करू दिला जाऊ शकत नाही
कोणत्याही व्यक्ती किंवा व्यक्तीच्या गटाला प्रामुख्याने राजकीय पक्ष किंवा व्यावसायिक संस्था अथवा कोणत्याही धार्मिक गटाला त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी आणि जाहिरातींसाठी विशेषत: अशा फलक लावण्यामुळे उद्भवणारे धोके लक्षात घेऊन पदपथ, रस्ते इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करण्याची कायदेशीर परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. या अशा प्रकारच्या फलकबाजीमुळे पादचाऱ्यांना आणि रस्त्याचा वापर करणाऱ्यांना त्रास होतो, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा : मुंबई युवक काँग्रेस अध्यक्षपदावरून हटवताच झिशान सिद्दीकी आक्रमक; म्हणाले, “येत्या दोन-तीन दिवसांत…”
राजकीय पक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्न
जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी बेकायदा फलकबाजीसारख्या कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीत सहभागी होणार नाही, असे हमीपत्र न्यायालयात दिले आहे. असे असताना एकाही पक्षाचा प्रतिनिधी न्यायालयात उपस्थित नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याचिकाकर्त्यांना प्रतिवादी राजकीय पक्षांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
महापालिकेतर्फे करण्यात आलेल्या कारवाईबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, सद्यस्थितीला शहरात फेरफटका मारल्यास पदपथ, पथदिवे आणि झाडांवरही सर्रास बेकायदा फलकबाजी दिसून येईल, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला सुनावले. त्यावर, महापालिका अधिकाऱ्यांकडून दरदिवशी पाहणी करून बेकायदा फलकांवर कारवाई केली जात असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे आणि वकील केजाली मस्तकार यांनी केला. याशिवाय, वर्षभरात केलेल्या कारवाईपैकी ४१० बेकायदा फलकांबाबतचा अहवाल पोलिसांना पाठवण्यात आल्याचे आणि पोलिसांनी त्यातील २२ प्रकरणात गुन्हे नोंदवल्याचेही महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु, न्यायालयाने दाखल गुन्ह्यांच्या संख्येवरून पुन्हा नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा : विविध समूह घटकांचा विश्वास संपादन करण्यावर अजित पवार गटाचा भर
दरम्यान, पदपथ, झाडे आणि पथदिव्यांवर लावण्यात येणाऱ्या बेकायदा फलकांबाबतही न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या समस्येच्या निवारणासाठी केवळ महापालिका आणि सरकारकडून केले जाणारे प्रयत्न पुरेसे नाहीत, तर सर्वसामान्यांनीही अशा बेकायदेशीर कृत्यांना प्रोत्साहन देऊ नये, असे आवाहन न्यायालयाने केले. शहराला बकाल रूप देणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीच्या समस्येचे स्वरूप लक्षात घेता नागरिकांनी इतरांच्या जीवास हानीकारक ठरू शकणाऱ्या या फलकबाजीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. त्यांनी अशा फलकबाजीला प्रोत्साहन न देता त्याला रोखले पाहिजे, असेही खंडपीठाने म्हटले. कोणताही गट रस्त्यावरील दिव्यांवर फलक कसे काय लावू शकतो हे समजण्यापलीकडे आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी केली.
हेही वाचा : निनावी तक्रारीची दखल घेऊन स्पष्टीकरण का मागू नये ? सचिन पाटील यांच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचा प्रश्न
फायद्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करू दिला जाऊ शकत नाही
कोणत्याही व्यक्ती किंवा व्यक्तीच्या गटाला प्रामुख्याने राजकीय पक्ष किंवा व्यावसायिक संस्था अथवा कोणत्याही धार्मिक गटाला त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी आणि जाहिरातींसाठी विशेषत: अशा फलक लावण्यामुळे उद्भवणारे धोके लक्षात घेऊन पदपथ, रस्ते इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करण्याची कायदेशीर परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. या अशा प्रकारच्या फलकबाजीमुळे पादचाऱ्यांना आणि रस्त्याचा वापर करणाऱ्यांना त्रास होतो, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा : मुंबई युवक काँग्रेस अध्यक्षपदावरून हटवताच झिशान सिद्दीकी आक्रमक; म्हणाले, “येत्या दोन-तीन दिवसांत…”
राजकीय पक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्न
जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी बेकायदा फलकबाजीसारख्या कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीत सहभागी होणार नाही, असे हमीपत्र न्यायालयात दिले आहे. असे असताना एकाही पक्षाचा प्रतिनिधी न्यायालयात उपस्थित नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याचिकाकर्त्यांना प्रतिवादी राजकीय पक्षांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
