झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण विकासकांबाबत आता अधिक कठोर; दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे दिल्यानंतरच परवानगी

विकासकांनी थकवलेल्या ६०० कोटींच्या भाडेवसुलीसाठी प्राधिकरणाने अभियांत्रिकी विभागामार्फत जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे ज्या विकासकांना योजना पूर्ण करण्यात रस आहे अशा विकासकांनी थकबाकी पूर्ण भरल्यानंतर दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे दिल्यानंतर पुढील परवानग्या दिल्या जात आहेत. थकबाकीदार विकासक, त्याची कंपनी वा उपकंपनी, त्याचे भागीदार, संचालक यांच्या नव्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना मंजुरी न देण्याचा निर्णयही प्राधिकरणाने घेऊन त्याची अमलबजावणी सुरू केली आहे. भाडे थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित विकासकांच्या मालमत्तेवर टाच वा अन्य मार्गाचा विचार केला जात आहे.

हेही वाचा : “फडणवीसांना कोंडून ठेवून कोणीतरी…”, शिवतीर्थावरील राड्यानंतर कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यावरून संजय राऊतांचा टोला

प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिका तसेच कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिर इमारत आराखड्यात दाखविल्याशिवाय विक्री करावयाच्या सदनिकांचे बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंत्यांनी येऊ नये, असे आदेशही प्राधिकरणाचे जारी केले आहेत. त्यामुळेही अशा घोटाळ्यांना आता आळा बसला आहे. सध्या विविध विकासकांकडे ६०० कोटी रुपयांची भाडे थकबाकी असून ती वसूल करण्यासाठी प्राधिकरणाने सर्व कार्यकारी अभियंत्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे.

हेही वाचा : म्हाडा घरांच्या पुढील सोडतीत शंभर टक्के प्रतीक्षा यादी? 

नियमावली काय?

• यापुढे इरादा पत्र वा सुधारित इरादा पत्र जारी करण्याआधी संबंधित विकासकाने दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे व योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या काळासाठी धनादेश जमा केले आहेत किंवा नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश
• आगावू भाडे जमा करणाऱ्या विकासकांनाच यापुढे इरादा पत्र
• पात्रता निश्चित होईपर्यंतच्या काळात किती झोपड्या जमीनदोस्त केल्या जाणार आहेत व बांधकामाचे टप्पे आदींची माहिती आता विकासकाला प्राधिकरणाला सादर करणे बंधनकारक
• झोपडीवासीयांचे भाडे जमा केले तरच विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी -प्राधिकरणाला द्यावयाच्या सदनिका तसेच कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिराबाबत विकासकासोबत नोंदणीकृत करारनामा करणेही बंधनकारक.