मुंबई : संच मान्यतेच्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात येईल. रात्र शाळा, दुर्गम, आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागांतील शाळांसाठी संच मान्यतेच्या अटी शिथील केल्या जातील. ‘शालार्थ आयडी’ची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान करण्यात येईल. या विषयावर सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करून सदस्यांच्या अडचणी सोडविण्यात येतील, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान अभिजित वंजारी यांनी संच मान्यता आणि ‘शालार्थ आयडी’ बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत निरंजन डावखरे, जगन्नाथ अभ्यंकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक आदींनी सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने संच मान्यतेनुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची पदे निश्चित केली जाणार आहेत. या बाबत १५ मार्च २०२४ रोजी संच मान्यतेचा शासन निर्णय जारी केला होता. पण, त्यावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे संच मान्यतेच्या अटींमध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच रात्र शाळा, दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागांतील शाळांचे हित लक्षात घेऊन संच मान्यतेच्या अटी शिथील करण्यात येतील. ‘शालार्थ आयडी’ची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यात येईल, असे भोयर यांनी नमूद केले.
संच मान्यतेच्या अटीमुळे ८८४ शाळा बंद पडणार ?
जिल्हा परिषदेच्या शाळांबाबतच्या संच मान्यतेच्या अटींमुळे ८८४ शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे. एका शालार्थ आयडीचा दर एक ते दीड लाख रुपये आहे, असा आरोप वंजारी यांनी केला.
