मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावामुळे पुन्हा संभ्रम
आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या मुंबईतील कोळीवाडय़ांबाबत काहीही निर्णय होत नसतानाच वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याचा प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मागे घेतला. परंतु वरळी कोळीवाडय़ाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार र्सवकष विकास येत्या सहा महिन्यांत न झाल्यास ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी आहे तो भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा द्यावी, असा प्रस्ताव शासनाला पाठवून प्राधिकरणाने कोळीवाडा ‘झोपडपट्टी’ घोषित होण्याचे सावट कायम ठेवले आहे.
मुंबईतील कोळीवाडय़ांची स्थिती दयनीय असून कोळीवाडय़ांच्या पुनर्विकासाबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत काहीही तरतूद नाही. नव्या विकास आराखडय़ातही कोळीवाडय़ांची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यातच कोळीवाडय़ाचा काही परिसर ‘झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याने भूमिपुत्र असलेला कोळी समाज धास्तावला होता. वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर परिसर झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याबाबत प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले होते. याबाबत सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने (१६ व २३ ऑक्टोबर २०१५) वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर या परिसराचे नेतृत्व करणारे माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्यासह कोळी समाजाशी संबंधित विविध संघटना जाग्या झाल्या. त्यामुळे हा भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाला मागे घ्यावा लागला.
याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांनी १८ डिसेंबर रोजी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र पाठवून वरळी कोळीवाडय़ाचा र्सवकष विकास सहा महिन्यात करावा, असे नमूद केले. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. वरळी कोळीवाडय़ातील ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी पसरलेली आहे त्या भूखंडावर वसलेल्या झोपडय़ा दाटीवाटीने आहेत आणि अंतर्गत रस्ते अरुंद (पायवाट) आहेत. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास रुग्णवाहिकाही जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून त्याबाबतचा स्थळ तपासणी अहवालही या पत्रासोबत जोडला आहे. परिणामी वरळी कोळीवाडय़ाचा पुनर्विकास सहा महिन्यात करावा, असे नमूद करून तसे न झाल्यास झोपडपट्टी असलेला परिसर झोपु म्हणून घोषित करण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
मूळ रहिवासी, भूखंडमालक, व्हीएलटीधारक तसेच दोन हजार सालापूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असलेल्या झोपडीधारकांचे संरक्षण करून कोळीवाडय़ाचा एकत्रित र्सवकष विकास करणे योग्य आहे. मात्र या विकासाच्या मंजुरीला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागत असल्यास धोकादायक अवस्थेत असलेल्या झोपडपट्टी परिसराचा धोका टाळण्यासाठी वेगळा विकास करण्याशिवाय पर्याय नाही. शासनाकडे तसा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
– असीम गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरण.