मुंबई: राष्ट्रीय सण, पर्युषण पर्वात कत्तलखाने, मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१९ मध्ये घेतला होता. कत्तलखाने बंद ठेवण्याबाबत नागरिकांच्या मागणीनुसार महासभेपुढे ठराव मांडून त्या त्या वेळच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार उचित निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य महापालिका आयुक्त, नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र सवंग लोकप्रियतेसाठी काही महापालिका आयुक्तांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेतल्याने राज्यात नवा वादंग निर्माण झाल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून १५ ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने तसेच मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश कल्याण- डोंबिवली, मालेगाव, नागपूर, अमरावती आदी महापालिकांनी काढले आहेत. या बंदीवरुन राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांकडून कत्तलखाने तसेच मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेशाचे स्वागत होत असताना दुसरीकडे खाटीक समाज तसेच मांसाहार करणाऱ्यांकडून या निर्णयास विरोध होत आहे. तर अशा निर्णयांच्या माध्यमातून सरकार राज्यातील वातावरण कलुशीत करीत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावताना हा निर्णय काँग्रेस सरकारच्या काळातील असल्याचा दावा केला होता.
नागरी स्थानिक संस्थांच्या क्षेत्रातील कत्तलखाने बंद ठेवण्याबाबचे धोरण फडणवीस सरकारने २०१९ मध्ये तयार केले होते. नगरविकास विभागाच्या २९ जून २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सबंधित महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नागरीकांच्या मागणीनुसार महासभेपुढे ठराव मांडून त्या त्या वेळेच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार उचित निर्णय घ्यावा असे आदेश देण्यात आले होते.
राज्यात सर्वप्रथम १२ मे १९८८ रोजीच्या आदेशान्वये प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, गांधी जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती, संवत्सरी या दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या होत्या. याच आदेशान्वये साधु वासवानी यांचा २५ नोव्हेंबर हा जन्मदिवस मांस रहित दिवस पाळण्याचा सल्ला महापालिका, नगरपालिकांना देण्यात आला होता. त्यानंतर २८ मार्च २००३ मध्ये या आदेशात सुधारणा करुन महावीर जयंतीच्या दिवशीही कत्तलखाने व मांस विक्री दुकाने बंद ठेवण्याचे तसेच महावीर जयंतीच्या दिवशी बकरी ईद असल्यास मुस्लीम बांधवांना धार्मिक पशुवधासाठी परवानगी देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तर ७ सप्टेंबर २००४च्या आदेशानुसार जैन धर्मीयांचे पर्युषण पर्वातील श्रावण वद्य १२ व भाद्रपद शुद्ध ४ संवत्सरी पर्व या दोन दिवशी कत्तलखाने व मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे तसेच पर्युषण पर्वातील उर्वरित दिवशी कत्तलखाने व मांस विक्रीची दुकाने बंद करण्याबाबत सबंधित व्यापाऱ्यांना आवाहन करावे असे आदेश सरकारने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते.
सरकारच्या या विविध आदेशांना बाँबे मटन डिलर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने १४ सप्टेंबर २०१५रोजी अंतरिम आदेश देत सरकारच्या ७ सप्टेंबर २००४च्या आदेशास अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र यानंतरही विश्व हिंदू परिषद आणि नागरीक समिती मलकापूर आदी संस्थांनी निरनिराळ्या सणांच्या दिवशी कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याची मागणी सरकारने केली होती. त्याची दखल घेत कत्तलखाना बंद ठेवल्यास मांसाहारी जनतेची गैरसोय होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ठरावीक दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याबाबचा निर्णय महापालिकावर सोपविण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने काढले होते.
