मुंबई: भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात मोठी झेप घेत पुढील पाच वर्षांत वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर मिळून तब्बल ७५ हजार नवीन वैद्यकीय जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने घेतला आहे. यामुळे भारतातील आरोग्य व्यवस्था, शिक्षणसंस्था आणि संशोधन क्षेत्र यांचे सर्वांगीण बळकटीकरण होईल, असा विश्वास केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
गेल्या दशकात देशात वैद्यकीय शिक्षण संस्थांची आणि जागांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली असून यामुळे डॉक्टरांची उपलब्धता आणि आरोग्यसेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया वेगवान झाल्याचे आरोग्यमंत्रालयाचे म्हणणे आहे. मात्र वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा वाढवताना सक्षम अध्यापक कोठून आणणार आणि पायाभूत सुविधांची जबाबदारी कोणाची हे प्रश्न आजतरी अनुत्तरित आहेत.
देशात २०१४ साली ३८७ वैद्यकीय महाविद्यालये होती आज ती संख्या वाढून ८१९ वर पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे एमबीबीएसच्या जागा ५१ हजारांवरून १.२९ लाखांपर्यंत वाढल्या असून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील जागा ३१ हजारांवरून ७८ हजारांवर गेल्या आहेत. पुढील पाच वर्षांत नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेद्वारे आणि विद्यमान संस्थांचा विस्तार करून ७५ हजार नव्या जागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता दूर होण्यास मदत होईल, तसेच ‘आरोग्य सर्वांसाठी’ हे राष्ट्रीय ध्येय साध्य करण्यास हातभार लागेल.
भारताने मातृ आणि बाल आरोग्याच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती साधली आहे. आंतरराष्ट्रीय नियतकालिका ‘द लॅन्सेट’ च्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील क्षयरोगाच्या रुग्णसंख्येत १७.७ टक्क्यांची घट झाली असून, ही घट जागतिक सरासरी ८.३ टक्क्यांच्या दुपटीने जास्त आहे. या यशाचे श्रेय केंद्राच्या ‘निक्षय मित्र’ आणि ‘प्रधानमंत्री टीबीमुक्त भारत’ अभियानांना जाते. या मोहिमांमुळे लाखो रुग्णांना मोफत औषधे, पोषण सहाय्य आणि डिजिटल फॉलोअप सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील या विस्ताराचा थेट परिणाम देशातील आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेवर होणार आहे. सध्या भारतात डॉक्टर-रुग्ण गुणोत्तर १:८३४ आहे, जे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आदर्श मानक १:१००० पेक्षा चांगले आहे. तरीही ग्रामीण व आदिवासी भागात डॉक्टरांची टंचाई कायम आहे. केंद्र सरकारने ‘एक जिल्हा, एक वैद्यकीय महाविद्यालय’ या संकल्पनेअंतर्गत अनेक नवीन महाविद्यालयांची उभारणी सुरू केली आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (एनएमसी) आकडेवारीनुसार मागील पाच वर्षांत महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांत सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये उभी राहिली आहेत.
आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०२४ या काळात सार्वजनिक आरोग्य खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.१५ टक्क्यांवरून वरून २.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. प्रधानमंत्री आरोग्य संरचना अभियान आणि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनमुळे ग्रामीण आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढली असून, ई-संजीवनी टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्मद्वारे २० कोटींहून अधिक डिजिटल सल्लाविषयक सत्रे पूर्ण झाली आहेत. या सर्व उपक्रमांमुळे वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्यसेवा क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तनाची लाट निर्माण झाली आहे.अधिक महाविद्यालये, अधिक संशोधन सुविधा, आणि अधिक प्रशिक्षित डॉक्टर या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून भारत ‘आरोग्यवान आणि विकसित भारत’ या दिशेने आत्मविश्वासाने वाटचाल करत असल्याचे आरोग्यमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
नवीन मेडिकल कॉलेजात पायभूत सुविधांचा अभाव
देशभरात “प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज” हा केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी नारा दिला होता.त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली व्हावीत, ग्रामीण भागात डॉक्टर पोहोचावेत या उद्देशाने शेकडो नवीन मेडिकल कॉलेजांना मान्यता मिळाली. मोठा गाजावाजा करून सुरु केलेल्या यातील अनेक मेडिकल कॉलेमध्ये आज पायाभूत सुविधांची दयनीय स्थिती, रिकामे प्रयोगशाळा हॉल्स, विना-प्राध्यापक वर्ग आणि रुग्णांशिवाय हॉस्पिटल अशी चिंताजनक वास्तव दिसून येत आहे. ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन’ (फिमा) ने त्यांच्या फिमा रिव्ह्यू मेडिकल सिस्टीम या राष्ट्रीय सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात देशभरातील नव्याने सुरू झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा, प्राध्यापकांची पदे आणि एकूणच प्रशिक्षणाच्या दर्जात गंभीर कमतरता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राजस्थान, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या राज्यांतील अनेक नव्याने सुरू झालेल्या मेडिकल कॉलेजांमध्ये अद्याप स्थायी इमारती तयार नाहीत. विद्यार्थ्यांचे वर्ग तात्पुरत्या इमारतींमध्ये, तर हॉस्टेल आणि प्रयोगशाळा भाड्याच्या जागांमध्ये हलाखीच्या परिस्थितीत चालतात. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना वीज व पाण्याच्या सुविधेसाठीदेखील प्रशासनावर अवलंबून राहावे लागते.मुलींच्या हॉस्टेलच्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नाही.राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) अनेक कॉलेजांना नुकतीच नोटिसा बजावल्या आहेत. शिक्षक, प्राध्यापक आणि विभागप्रमुखांच्या जागा रिक्त असल्याचे आढळले आहे. एक विद्यार्थी म्हणतो, शरीररचना (ॲनॉटॉमी) शिकवण्यासाठी आवश्यक मृतदेह उपलब्ध होत नाहीत.क्लिनिकल प्रशिक्षण न मिळाल्याने विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत. आम्ही डॉक्टर बनायच ठरवल पण रुग्ण न पाहताच परीक्षा द्यावी लागतेय.
आरोग्य शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार फक्त मेडिकल सीट्स वाढवून डॉक्टर तयार होत नाहीत. त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण, योग्य क्लिनिकल अनुभव आणि कार्यक्षम अध्यापकांची गरजेची आहे. वैद्यकीय जागा व महाविद्यालये वाढवताना प्रशिक्षित अध्यापक कुठून आणणार याचे स्पष्ट उत्तर देण्यास कोणीही तयार नाही. नवीन कॉलेजांना परवानगी देण्यापूर्वी पायाभूत सुविधा आणि अध्यापकवर्गाची काटेकोर तपासणी करणे बंधनकारक केले पाहिजे.भारतामध्ये गेल्या चार वर्षांत जवळपास ३८० नवीन सरकारी मेडिकल कॉलेजांना मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, त्यामुळे देशात डॉक्टरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अलीकडेच एमबीबीएसच्या १० हजार जागा निर्माण झाल्या आहेत तर आगामी काळात ७५ हजार जागा निर्माण करण्याची केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाची योजना आहे मात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे काय हा प्रश्न आजही अधांतरीच आहे.
