मुंबई : राज्य शासनाचे अहवाल, विधिमंडळ कामकाजाची कागदपत्रे, अर्थसंकल्पीय प्रकाशने, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिका आदी अत्यंत गोपनीय कागदपत्रांची जेथे छपाई होते, त्या चर्नी रोड येथील शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयात नुकताच झालेल्या कर्मचारी भरतीमध्ये भ्रष्टाचाराचा संशय आहे. या प्रकरणाच्या चाैकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयातील गट-क संवर्गाच्या ५४ पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रकाशित केली होती. यातील ३३ पदे सहाय्यकारी बांधणी (बाईंडर) या पदाची होती. पदांच्या भरतीचे अधिकारी मुद्रणालयाच्या संचालकांऐवजी व्यवस्थापक असलेल्या मिलिंद शां. शिंदे यांच्याकडे होते. शिंदे हे प्रादेशिक निवड समितीचे अध्यक्ष होते. परंतु पदभरतीचा शासन निर्णय काढताना कक्ष अधिकाऱ्याशी संगनमत करून भरतीचे अधिकारी बदलण्यात आल्याचा आरोप आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) पुणे शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी याप्रकरणी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे तक्रार केली. त्यावर मंत्री सामंत यांनी कर्मचारी भरतीला स्थगिती दिली.
आरोप काय?
– एकूण २१८ परीक्षार्थी उमेदवार होते. यातील बहुतांश उमेदवार मुद्रणालयातील विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे पाल्य किंवा नातेवाईक होते. भरतीदरम्यान मध्यवर्ती शासकीय मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्थेतही मोठी आर्थिक उलढाल झाल्याचा संशय आहे.
– अनुभवाची प्रमाणपत्रे लोकसेवा आयोगाने पात्र ठरवलेल्या संस्थेऐवजी खासगी मुद्रणालयाची स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप आहे. या परीक्षा ‘टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस’ या संस्थेने घेतल्या. परंतु, शारीरिक क्षमता आणि व्यावसायिक चाचणीमध्ये निवड समितीने मोठी गडबड केल्याचा अंदाज आहे.
३३ बाईंडर संभ्रमात
उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्याकडून याप्रकरणाची चौकशी केली. भरतीत शंकेला वाव असून सविस्तर चौकशीची आवश्यकता कुशवाह यांनी सांगितली. दरम्यान निवड झालेले परीक्षार्थी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) गेले आहेत. अटी व चौकशीच्या अधिन राहून निवड झालेल्या उमेदवारांना कामावर रुजू करून घेण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले. या काळात उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे होते. निवड झालेले उमेदवार तीन महिन्यांपूर्वी कामावर रुजू झाले आहेत. परंतु या प्रकरणाची चौकशी होणार असल्याने हे ३३ बाईंडर संभ्रमात आहेत.
निवड समितीचे अध्यक्षच वादग्रस्त
निवड समितीचे अध्यक्ष असलेले मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक मिलिंद शिंदे यांना लाच घेतल्याप्रकरणी दोनवेळा निलंबित केले होते. त्यांच्या चार खातेनिहाय चौकशी प्रलंबित आहेत. शिंदे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोनवेळा अटक केली होती. तक्रारी, चौकशी आणि गुन्ह्यांमुळे शिंदे यांना पदोन्नती नाकरण्यात आली होती. पदभरती करून शिंदे नुकतेच निवृत्तही झाले आहेत.
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयातील कर्मचारी भरतीमध्ये घोटाळा झाल्याचे विभागाचे प्रथमदर्शनी मत आहे. त्यामुळे या भरतीच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचे आदेश मी दिले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल.- उदय सामंत, उद्योग मंत्री
