जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान अभियानाच्या (जेएनयूआरएम) माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा राज्यात पुरता बोजवारा उडाला आहे. या अभियानाचा कालावधी संपल्यानंतरही १७९ पैकी केवळ २९ प्रकल्प पूर्ण झाले असून काही प्रकल्प केवळ कागदावरच आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या खर्चात सुमारे चार हजार कोटींची वाढ झाली आहे. प्रकल्पांच्या या ‘रखडकथे’बद्दल केंद्रानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून  योजनेच्या दुसऱ्या टप्यात राज्याला फटका बसू शकतो असा इशाराही दिला आहे.
वाढत्या नागरीकरणाची आव्हाने पेलण्यासाठी केंद्र सरकारने जेएनयूआरएम अभियानातून शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याच्या विविध योजना आखल्या. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या भरीव अनुदानावर डोळा ठेवून राज्यातील महापालिकांनी हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे नारळ फोडले. योजनेचे निकष कागदोपत्री पूर्ण करून अनुदानही पदरात पाडून घेतले. मात्र, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून ठेकेदार निश्चित करण्यापर्यंत झपाटून काम करणाऱ्या महापालिकानी आता मात्र ‘चलता है’ भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. त्यातही राज्य सरकारनेही या अभियानाच्या अंमलबजावणीकडे फारसे लक्ष न दिल्यामुळे या योजेनेचा पुरता बट्टयाबोळ उडाला आहे. अनेक प्रकल्प अद्यापही कागदावरच राहिले आहेत.
केंद्राचा इशारा
अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड गव्हर्नन्सच्या (यूआयडी) माध्यमातून राज्यातील १३ महापालिकांच्या ११ हजार ६५५ कोटी रुपये खर्चाच्या तब्बल ८० प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी २१ प्रकल्पच पूर्ण झाले असून बाकीच्या प्रकल्पांचे काम कूर्मगतीने सुरू आहे. चार-पाच प्रकल्पांचे काम सुरूच झालेले नाही. रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे त्यांच्या किमतीत मूळ अंदाजापेक्षा सुमारे दोन ते अडीच हजार कोटींनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सुरू न झालेल्या प्रकल्पांची मान्यता रद्द करण्याचाही इशारा केंद्राने दिला आहे.
सरकारची डोकेदुखी वाढली
छोटय़ा शहरांसाठीच्या लहान व मध्यम शहरांच्या नागरी सुविधा विकास योजनेत लातूर, कोल्हापूर, सातारा, शेगाव, शिर्डी,अहमदनगर, नाशिक, नांदेड, अकोला, जालना, बारामती आदी शहरांसाठी २ हजार ८०० कोटींच्या ८९ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये शहरांच्या पाणीपुरवठा आणि मननिस्सारण योजनांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात होती. हे प्रकल्प प्राधान्यांने पूर्ण होतील अशी शासनाची अपेक्षा होती. मात्र, त्यातही केवळ इस्लामपूर, चोपडा, लातूर या शहरांमधील सहा प्रकल्प पूर्ण झाले असून बाकीचे अर्धवट स्थितीत आहेत. त्यामुळे याही प्रकल्पांची किंमत वाढली असून सुमारे दीड ते दोन हजार रुपये अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी काही नगरपालिकांनी आतापासूनच शासनाकडे वाढीव अर्थसाह्य़ाची मागणी सुरू केल्याने राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.