मुंबई : इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा लांबणीवर, निविदा प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. या पुनर्विकासाची जबाबदारी आपल्याकडे आल्यानंतर मंडळाने मोतीलालनगरच्या धर्तीवर खासगी विकासकाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या मार्चमधील बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. एकूणच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने मुंबई मंडळाने पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वीच यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. ही निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच एका खासगी विकासकाने या पुनर्विकासावर, निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने एप्रिलमध्ये निविदेला स्थगिती दिली. मात्र नोव्हेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून लावत म्हाडाला दिलासा दिला.

हेही वाचा – दाऊद इब्राहिमच्या भावाची सदनिका ईडीने घेतली ताब्यात

हेही वाचा – एमएमआरडीएच्या नऊ विकास प्रकल्पांना गती, वाहतूक पोलिस विभागाशी रखडलेल्या संबंधित परवानग्या मिळविण्यात यश

उच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाल्यानंतर मंडळाने तात्काळ निविदा प्रक्रियेस सुरुवात करून गेल्या आठवड्यात पुनर्विकासासाठीच्या तांत्रिक निविदा खुल्या केल्या. रुणवाल डेव्हलपर्स आणि कीस्टोन रिलेटर्स या दोन कंपन्यांच्या निविदा सादर झाल्या. या निविदांची छाननी करून मंडळाने नुकतीच आर्थिक निविदाही खुली केली असून येत्या काही दिवसांतच निविदेला अंतिम स्वरूप दिले जाणार होते. मात्र निविदा प्रक्रिया पुन्हा रखडली आहे. संबंधित विकासकाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती दिल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी होईल.