मालमत्ता कर नव्हे, जिझिया कर!

पालिकेतील विरोधी पक्षांची अळीमिळी-गुपचिळी
भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकरणी करताना साडेसातशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना कोणताही करवाढ करण्यात येऊ नये, या शिवसेनेच्या मागणीला महापालिका आयुक्त सीतारामन कुंटे यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. वरकरणी जरी मालमत्ता कर फार वाढणार नाही, असा दावा पालिकेकडून करण्यात येत असला तरी पाच वर्षांनंतर रेडिरेकनरच्या दराचा आधार घेऊन मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येणार असल्यामुळे मुंबईकरांचे कंबरडे मोडल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा या क्षेत्रातील जाणकारांनी दिला आहे. दुर्देवाने पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने हा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी विरोधी पक्षही मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असेलल्या या विषयावर तोंड बंद करून बसले आहेत. ठाण्यात या प्रस्तावाल विरोध करणारी शिवसेना मुंबईत मात्र पाठराखण करीत आहे.
भांडवली मूल्यांवर आधारित सुधारित करांची आकरणी २७ डिसेंबरपासून म्हणजे हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अडीच वर्षांनी लागू करण्यात येत असून पालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार केवळ १७ टक्के लोकांनाच वाढीव दराने कर द्यावा लागणार आहे. जुन्या करआकारणीनुसार २०११-१२ मध्ये पालिकेला ३३९८ कोटी रु पये मालमत्ता कर मिळणार आहे. मात्र पाच वर्षांनतर बाजारभावानुसार करआकरणीला सुरुवात झाल्यानंतर पालिकेचे उत्पन्न ५५०० कोटी रुपये होईल, असा अंदाज पालिकेच्याच एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्य घरांसाठी पाच वर्षे जुन्याच दराने मालमत्ता कर आकरणी करण्यात येणार असली तरी त्यानंतर बाजारभावाच्या दराने करआकारणी करण्यात येणार आहे. राज्याचे उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक यांच्या ताब्यातील नवी मुंबई महापालिकेत, तसेच पुणे, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भांडवली मूल्यावर आधारित कररचना का लागू करण्यात आली नाही, असा सवालही भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने केला. विशेष म्हणजे राज्यात सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात ज्या महापालिका आहेत, तेथे मात्र ही नवीन करआकारणी करण्यात आलेली नाही. एरवी विविध विषयावर नाकाने कांदे सोलणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही लक्षावधी मुंबईकरांना झटका देणाऱ्या या मालमत्ता कराबाबत तोडंही उघडलेले नाही. लक्षावधी मध्यवमवर्गीय मुंबईकराना पाच वर्षांनंतर भांडवली मूल्यांवर आधारिक मालमत्ता कर हा ‘झिजीया कर’ असल्याचे दिसून येईल, पालिकेतील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. शिवसेना-भाजपने नवीन मालमत्ता कराचा प्रस्ताव मंजूर करताना साडेसातशे चौरस फूटापेक्षा कमी असलेल्या निवसी घरांना यातून पाच वर्षांसाठी वगळण्यात यावे अशी मागणी केली होती. पाच वर्षांनंतर बाजारभावानुसार म्हणजे रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे कर आकरणी करण्याचा अधिकार नगरसेवकंना असणे अपेक्षित होते. मात्र हा अधिकार प्रशासनाकडे असावा असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्यामुळे पाच वर्षांनंतर नोकरदारवर्ग पोळून निघाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने उपनगरातील नव्या इमारती व शहरात नव्याने पुनर्विकासाअंतर्गत उभ्या राहणाऱ्या संकुलांना भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराचा फटका बसणार आहे. यातील गंभीरबाब म्हणजे ठाण्यात ज्या शिवसेनेने या नव्या मालमत्ता कराला विरोध केला त्याच शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत मात्र नवीन कररचनेला पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेच्या या दुटप्पी भूमिकेवर विरोधी पक्ष तुटून पडतील अशी अपेक्षा होती. मात्र मनसेसह सारेच मूग गिळून गप्प बसले आहेत.