लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिका, अनिवासी गाळा जवळच्या, रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित करणे आता सोपे होणार आहे. अशा प्रकारच्या हस्तांतरासाठी एक ते तीन लाख रुपये असे शुल्क झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून आकारले जाते. पण आता मात्र या शुल्कात मोठी कपात राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. आता एक लाखऐवजी केवळ २०० रुपये इतके शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा झोपु योजनेतील रहिवाशांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
आणखी वाचा-गिरणी कामगारांच्या अडीच हजार घरांची सोडत मार्गी लागणार?
झोपु योजनेतील सदनिका दहा वर्षांपर्यंत विकता येत नाही. दुसरीकडे झोपु योजनेतील निवासी, औद्योगिक आणि वाणिज्य वापरासाठीची सदनिका, गाळा विहित मुदतीत बक्षीसपत्राद्वारे जवळच्या, रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला हस्तांतरीत करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाकडून शुल्क आकारले जाते. निवासी गाळ्यासाठी एक लाख, औद्योगिक गाळ्यासाठी दोन लाख आणि वाणिज्य वापरासाठीच्या गाळ्यासाठी तीन लाख रुपये असे हस्तांतरण शुल्क घेतले जाते. पण आता मात्र तिन्ही प्रकारच्या गाळ्यांचे हस्तांतरण शुल्क कमी करण्यात आले आहे. आता केवळ २०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
