मुंबई : गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे उपलब्ध करुन देता येणे कसे शक्य आहे, याबाबत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर माहिती सादर केली आहे. याशिवाय सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्याच्या आश्वासनाची आठवणही संघाने करुन दिली आहे.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष व आमदार सचिन अहिर व सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात मुंबईत घरे कशी उपलब्ध होऊ शकतात याचा तपशील दिला आहे.
तपशील असा आहे…
बंद असलेल्या इंदू नंबर वन, गोल्डमोहर, न्यूसिटी व अपोलो या चार गिरण्यांमध्ये घर निर्मितीसाठी जागा उपलब्ध होऊ शकते, न्यू ग्रेट व स्प्रिंग मिलमधील घरांची सोडत प्रलंबित आहे, इंडिया युनायटेड मिल नंबर ४ तसेच सिताराम, मधुसूदन, जाम, कोहिनूर मिल क्रमांक १ व २ या सहा गिरण्यांचे भूखंड त्वरित ताब्यात घेण्यात यावेत, व्हिक्टोरिया, हिंदूस्थानच्या १, २ व ३ , मफतलाल नंबर ३, मातुल्य ह्या गिरण्यांचे भूखंड एकत्र करण्यात आले असून वेस्टर्न इंडिया मिलमध्ये घरांची निर्मिती होऊ शकते, खटाव मिल, बोरिवली येथे १५ हजार घरे आणि इंदू नंबर २ व ३ येथील उर्वरित भूखंडावर लवकरात लवकर घरे बांधण्यात यावीत, सेंच्युरी मिलच्या महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या सहा एकर भूखंडावर तातडीने घरे बांधता येऊ शकतात, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे (एनटीसी) शिल्लक असलेला विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) वापरून घरे बांधता येऊ शकतात, विकास नियंत्रण नियमावली ५८ अंतर्गत गिरण्यांच्या चाळींचा पुनर्विकास करण्यात आला तर अतिरिक्त घरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध होऊ शकतात, मुंबईतील बीडीडीचाळ आणि धारावी येथील पुनर्वसनातील अतिरिक्त घरे गिरणी कामगारांना देता येतील, असे अनेक मुद्दे राष्ट्रीय संघाच्या वतीने शासनाला देण्यात आले आहेत. या ठिकाणी उपलब्ध होणाऱ्या भूखंडावर गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती असली पाहिजे, असे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने म्हटले आहे.
बैठक नाही!
सह्याद्री अतिथीगृहात २५ एप्रिल रोजी कामगार संघटना आणि सर्व संबंधित अधिकारांच्या बैठकीत, मुंबईतील गिरण्यांच्या भूखंडासह इतर ठिकाणी उपलब्ध होणाऱ्या भूखंडासंदर्भात माहिती घेऊन जाणून तातडीने बैठक बोलावण्याचे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. आता २५ दिवस झाले तरी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, याकडे या लक्ष वेधण्यात आले. अन्यथा या प्रश्नावर आंदोलन छेडण्याचा निर्णय संघाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावरील बैठकीत संबंधित खात्याला दहा दिवसांच्या मुदतीत निर्णय घेऊन पुन्हा बैठक बोलावण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले होते. या संदर्भात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघातर्फे पत्र पाठवून, निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गिरणी कामगार संघटनांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे सरकारने पाऊल उचलले नाही तर भविष्यात कामगारांच्या मोठ्या रोशाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
