त्रिभाषा सूत्राची सक्ती नकोच; दादरमधील जाहीर सभेत मराठीप्रेमींचे एकमत

इयत्ता पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती व पहिलीच्या हिंदी पाठ्यपुस्तक छपाईविरोधात मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील सुरेंद्र गावस्कर सभागृहात रविवारी जाहीर सभा घेण्यात आली आली. भाषिक अभिमान व मराठीच्या संवर्धनासाठी विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, मराठीप्रेमी, मराठी भाषेसाठी कार्यरत कार्यकर्ते, अभ्यासक आदींनी त्रिभाषा सूत्राला कडाडून विरोध केला. पहिलीपासून इंग्रजी शिकणाऱ्या पहिल्या तुकडीवर इंग्रजीमुळे किती सकारात्मक, नकारात्मक परिणाम झाले, याचा कोणताही अभ्यास न करता आता थेट हिंदी सक्तीचा घाट शासनाने घातला आहे.

पहिलीपासून हिंदी आल्यास विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचाही व्याप वाढेल, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ गिरीश सामंत यांनी व्यक्त केले. आताचे सरकार बालकांच्या विरोधात असून शिक्षण व्यवस्था विस्कळीत करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. नुकत्याच शैक्षणिक जगात पाऊल ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्याला शिक्षणाची भीती वाटली, तर त्याला अभ्यासाचे ओझे, ताण, कंटाळा, खच्चीकरण आणि अंतता अपयश येईल, असे सुकाणू समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी सांगितले.

येत्या अधिवेशनात हिंदी सक्तीविरोधातील शासननिर्णयाबाबत पक्ष आग्रही भूमिका घेणार असल्याचे ठाकरे गटाचे सुभाष देसाई यांनी आश्वासन दिले. आताचे सरकार राष्ट्रीय किंवा सामाजिक हिताचा निर्णय न घेता केवळ राजकीय फायदा पाहते, असा आरोप खासदार अरविंद सावंत यांनी केला. परप्रांतीयांचा धोका महाराष्ट्रभर पसरला असून कोकणात शेकडो जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात गेल्या आहेत. कोकणात जमीन खरेदीसाठी परप्रंतियांना मनाई करावी. तसेच, दक्षिण किंवा उत्तरेकडील लोक तिसरी भाषा म्हणून मराठीचा स्वीकार करणार नसतील, तर महाराष्ट्रात सक्ती का, असा प्रश्न जनता दलाचे प्रभाकर नारकर यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रात ऐतिहासिक, भौगोलिक आक्रमणासह आता भाषिक आक्रमण होत आहे. राजकीय पक्षांमध्ये मतमतांतर असेल तरीही मराठी हा सामाईक मुद्दा असायला हवा, असे मत मनसेचे मनसेचे हेमंतकुमार कांबळे यांनी व्यक्त केले.

किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत त्रिभाषा सूत्राचा अवलंब नको, हिंदी सक्तीचा शासननिर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी सभेत करण्यात आली.
या सभेला राष्ट्रीय काँग्रेसचे धनंजय शिंदे, माकपचे अजित अभ्यंकर, प्राध्यापक दीपक पवार, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमित, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भूषण दलवाई, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व राज्यसभेचे माजी सदस्य भालचंद्र मुणगेकर आदी उपस्थित होते.

प्रकरण काय?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने पायाभूत आणि शालेय स्तरासाठीचा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. त्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र, त्याबाबत अद्याप शासननिर्णय प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे दादर येथे जाहीर सभा घेऊन शासनाच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला.