मुंबई : विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्प बाधितांना नोकरी देणे शक्य नसल्यामुळे काही बाधितांना २ लाख ९० हजार रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्यात आले होते. हे अनुदान मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखल्यावर पाच टक्के सरकारी आरक्षणातून नोकरीसाठी पात्र नाही, असा शेरा मारण्यात आला होता. मात्र, राज्य सरकारने निर्णयात बदल करून एकरकमी रक्कम घेतलेले प्रकल्पग्रस्तही नोकरीसाठी पात्र असतील, असा निर्णय घेतला आहे.
विदर्भातील भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये सिंचन सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने इंदिरासागर किंवा गोसीखुर्द (गोसेखुर्द) धरणाची स्थापना गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून झाली. धरणाचे काम २३ ऑक्टोबर १९८४ मध्ये सुरू झाले होते. आजघडीला प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हे काम करीत असताना सर्व प्रकल्प बाधितांना सरकारी नोकरी देणे शक्य नसल्यामुळे २१,४२७ बाधितांना पुढील २० वर्षे वर्षनिहाय शंभर दिवसांची रोजगार हमीचे वेतन प्रतिदिन १४४ रुपयांप्रमाणे २ लाख ९० हजार रुपये एकरकमी देण्यात आले होते. ही रक्कम देताना बाधितांच्या दाखल्यावर पाच टक्के आरक्षणातून नोकरीसाठी पात्र नाही, असा शेरा मारण्यात आला होता.
प्रकल्प बाधितांची संख्या जास्त असल्यामुळे प्रकल्पबाधितांच्या आरक्षणात वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे पाच टक्क्याच्या मर्यादेतच आरक्षणाचा लाभ प्रकल्पबाधितांना घ्यावा लागतो. एकरकमी मदत घेतलेल्या २१,२२७ गोसीखुर्द प्रकल्प बाधितांना हा लाभ घेता येत नव्हता. त्यामुळे बाधितांनी २ लाख ९० हजार रुपये परत घ्या आणि आम्हाला नोकरी द्या, अशी मागणी केली. ते शक्य नसल्याचा अभिप्राय राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने दिला होता. उच्च न्यायालयानेही राज्याचे धोरण म्हणून बाधितांची याचिका फेटाळून लावली होती.
आशिष जयस्वाल समितीचा निर्णय
या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने एकरकमी २ लाख ९० हजार रुपये हे अनुदान स्वरुपात दिले होते. राज्य सरकार त्यांना नोकरी देण्यात असमर्थ होते, म्हणून अनुदान दिले होते. अनुदान दिले म्हणून ते पाच टक्के आरक्षणातून नोकरीसाठी अपात्र ठरत नाहीत, असा निर्णय दिला. त्यानुसार दाखल्यांवरील अपात्रतेचा शेरा काढण्यात आला आहे. हा शेरा काढल्यानंतर १७ उमेदवारांना नोकरीही मिळाली आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखल्यावरील नोकरीसाठी अपात्रतेचा शेरा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता गोसीखुर्द प्रकल्पबाधितांना सरकारी नोकरीसाठी पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. बऱ्याच वर्षांनंतर प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळाला आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिली.
