कल्याण – डोंबिवलीत उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांना पालिकेचे सात प्रभागांचे प्रभाग अधिकारी व अनधिकृत बांधकाम विभागाचे नियंत्रक उपायुक्त (शासकीय सेवेतील) जबाबदार असल्याने या आठ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असा ठराव शनिवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत संमत करण्यात आला. यातील उपायुक्त अनिल डोंगरे यांना बडतर्फ करून पुन्हा शासनाकडे पाठवून द्यावे, असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईत अडथळा आणणाऱ्या नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी परिपत्रक काढले होत़े त्याचा निषेध करण्यासाठी नगरसेवक मंदार हळबे यांनी सभा तहकुबी मांडली होती. अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या प्रभाग अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई करण्याऐवजी प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या हातात नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन आयुक्तांनी नगरसेवकांचा हक्कभंग केला आहे, अशी टीका हळबे यांनी केली. आपल्या हक्कावर गदा आल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवक एकजुटीने प्रशासनाच्या भूमिकेवर तब्बल साडे पाच तास तुटून पडले होते.
प्रथम उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर आयुक्तांनी कारवाई सुरू करावी. रहिवासी राहत असलेल्या बांधकामांचा नंतर विचार करण्यात यावा. ही बांधकामे उभी राहिली त्यावेळी पालिका अधिकाऱ्यांनी डोळेझाकपणा केला. प्रभाग अधिकाऱ्यांनी या बांधकामांमधून कोटय़वधी रुपये कमविल्याची टीका सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. नगरसेवक, सामान्यांच्या तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या प्रशासनाने केवळ शासनाला दाखविण्यासाठी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन अनधिकृत बांधकामे पाडा. तरच नव्याने होणारी अनधिकृत बांधकामे थांबतील. शहरातील चौकांत अनधिकृत घरे घेऊ नका, असे फलक लावा, असेही नगरसेवकांनी प्रशासनाला सूचित केले.
या वेळी कोणत्याही वर्तमानपत्राचा नामोल्लेख न करता महापौर वैजयंती गुजर यांनी, बदनामी करणाऱ्या वर्तमानपत्रावर खटला दाखल करण्यासाठी विधी विभागाचे मत घ्याव़े तसेच कारवाईचा ठराव करण्यात यावा, असे आदेश उद्विग्न होऊन प्रशासनाला दिले.
