मुंबई : राज्यातील कृषी सहाय्यकांनी २०१४ पासूनच्या विविध प्रलंबित कामांसाठी १५ मेपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचा खरीप हंगामाच्या तयारीवर विपरीत परिणाम होत आहे. कृषी सहाय्यकांच्या आंदोलनाला कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक आणि राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे आंदोलनाची धार वाढली आहे.
राज्यातील कृषी सहाय्यकांनी कृषी सहाय्यक हे पदनाम बदलून कृषी अधिकारी करावे, ऑनलाईन कामांसाठी लॅपटॉप द्यावा. कृषी सेवकाचा कालावधी रद्द करावा, या २०१४ पासूनच्या प्रलंबित मागण्यासाठी पाच मेपासून कृषी सहाय्यक काळ्या फिती लावून काम करीत होते. त्यानंतरही दखल न घेतल्यामुळे १५ मेपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. सोमवारी कृषी सहाय्यकांच्या मागण्यांना महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यवेक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य कृषी अधिकारी संघटना आणि महाराष्ट कृषी वर्ग -२ राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संघाने पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे ऐन खरिपाच्या तोंडावर आंदोलनाची तीव्रता वाढली आहे. आ
खरिपाची तयारी रखडली
कृषी सहाय्यकांच्या आंदोलनामुळे खरीप हंगामाची तयारी रखडली आहे. खरीप हंगाम पूर्व गावोगावी होणारी सोयाबीन बियाणे उगम क्षमता चाचणी प्रयोग थांबले आहेत. बीज प्रक्रिया मोहीम थांबली आहे. मृदा व जलसंधारणाच्या कामांचा आराखडा अपूर्ण राहिला आहे. खरीप हंगाम पूर्व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधील अर्ज नोंदणी ठप्प झाली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत गाव बैठका , शिवार फेरी, मशाल फेरी करून विविध बाबींच्या अर्जाची नोंदणी करणे ठप्प झाले आहे. पीएम किसान योजना, अॅग्री स्टॅक योजनेचे काम ठप्प झाले आहे. याचा विपरीत परिणाम खरीप हंगामावर होणार आहे.
मागण्या मान्य, खरिपाच्या तयारीला लागा
कृषी सहाय्यकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. मागण्याची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच लॅपटॉपसाठी निविदा प्रसिद्ध होईल. कृषिमंत्री पदाचा कार्यभार हाती घेताच कृषी सहाय्यकांच्या मागण्याची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कृषी सहाय्यकांनी आंदोलन मागे घेऊन खरिपाच्या तयारीला लागावे, असे आवाहन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.
फक्त आश्वासनांवर बोळवण
कृषी सहाय्यकांच्या मागण्या २०१४ पासून प्रलंबित आहेत. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दहा फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. पण, मागील तीन महिन्यांत आमच्या मागण्यांबाबत कोणतीही प्रगती झालेली नाही. गत दहा वर्षांपासून आमची फक्त आश्वासनांवर बोळवण सुरू आहे. सर्व कामे ऑनलाईन झाली आहेत. मात्र, त्यासाठी सरकारने कोणतीही साधनसामुग्री दिलेली नाही, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी केला आहे.
