कार्यालयांच्या नूतनीकरणासाठी मुद्रांक विभागाची विकासकांवर मदार

बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रेडाई -एमसीएचआय’ संघटना मुंबई महानगर प्रदेशातील नोंदणी कार्यालयांमध्ये सोईसुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

lack of facilities in registration and stamp department offices in mumbai

(संग्रहित छायाचित्र)

अशोक अडसूळ, लोकसत्ता

मुंबई : राज्याला सर्वाधिक महसूल प्राप्त करून देण्यात महाराष्ट्र शासनाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग असलेल्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यालयांमध्ये सुविधांचा अभाव आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रेडाई -एमसीएचआय’ संघटना मुंबई महानगर प्रदेशातील नोंदणी कार्यालयांमध्ये सोईसुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

आजपर्यंत ५ कार्यालयांमध्ये संघटनेने दीड कोटी रुपये खचूर्न नूतनीकरण करून दिले आहे. मालमत्ता दस्त नोंदणी करणे, अभिलेख जतन करणे आणि मालमत्तांचे मूल्यांकन करून मुद्रांक शुल्क गोळा करणे आदी मुख्य कामे महसूल विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेला मुद्रांक व नोंदणी विभाग करतो. राज्यात दुय्यम निबंधकांची ५१० कार्यालये आहेत. तेथे वर्षांला सुमारे ३० लाखांपेक्षा अधिक दस्त नोंदणी होते.

हेही वाचा >>> “संसदेत मुस्लीम खासदाराला शिवीगाळ, प्रकाश आंबेडकरांचा काँग्रेसला सवाल, म्हणाले…

यंदा या विभागाचा महसूल इष्टांक ३४ हजार कोटी इतका आहे. ‘क्रेडाई – एमसीएचआय’संघटनेने आजपर्यंत चेंबूर, प्रभादेवी, ठाणे, मागाठाणे, बोरिवली आणि भिवंडी या पाच नोंदणी कार्यालयात सुविधा उभारल्या आहेत. प्रत्येक कार्यालयातील सुविधांवर सुमारे ३५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.

यासंदर्भात ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बोमन इराणी म्हणाले, ‘ घरखरेदीदारांना व उपनिबंधक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना सुविधा देणे तसेच सरकारी संसाधनात सुधारणा करणे हा आमचा उद्देश आहे. आम्ही सरकारला तसा प्रस्ताव दिला व त्यांनी तो स्वीकारला आहे. टप्प्याटप्प्याने आम्ही मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व निबंधक कार्यालयांमध्ये सुविधा उभारणार आहोत.’

हेही वाचा >>> “अंबानी कुटुंबाच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी सचिन वाझेने…”, एनआयए न्यायालयाची मोठी निरिक्षणे

राज्याला या विभागाने मागच्या वर्षी ३२ हजार कोटी महसूल प्राप्त करून दिला. विभागाच्या संचालन व प्रशासनासाठी वार्षिक केवळ २१० कोटींच्या आसपास निधी असतो. दस्त नोंदणी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. नोंदणी करण्यास आलेल्या पक्षकारांना किमान ४ ते ५ तास थांबावे लागते. नोंदणी कार्यालयांच्या सुशोभीकरणाचा प्रकल्प २०१८ मध्ये पूर्णही झाला आहे. तरी सुविधा अपुऱ्या पडत आहे, असे या विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

बांधकाम व्यावसायिक आमच्या कार्यालयांत सुविधा निर्माण करत आहेत. त्यांनी स्वत: आमच्याकडे तसा प्रस्ताव दिला होता. – हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक.

First published on: 23-09-2023 at 01:42 IST