‘लाडकी बहीण योजने’चा खर्च ४३ हजार कोटींवर, राज्यातील दुसर्‍या क्रमांकाची महागडी योजना

२ कोटी ४८ लाख महिलांना लाभ

‘द यंग व्हिसल ब्लोअर्स फाउंडेशन’ चे सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र घाड़गे यांनी माहिती अधिकारात या योजनेबाबत माहिती मिळवली आहे. त्यानुसार एप्रिल २०२५ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे २ कोटी ४८ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला. जून २०२५ पर्यंत लाभार्थी आणि वितरित रकमेची संख्या सुमारे ९ टक्क्यांनी घटली. त्यामुळे सुमारे ३४ कोटी रुपयांची बचत झाली. जुलै २०२४ ते जून २०२५ या काळात एकूण ४३ हजार ४५ लाख कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ७ हजार ४१९ कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला. लाभार्थ्यांची संख्या २ कोटी ४८ लाख एवढी कायम राहिली तर वार्षिक खर्च ४४ हजार ६४० कोटी पर्यंत पोहोचू शकतो. हा खर्च मंजूर अंदाजापेक्षा सुमारे ८ हजार कोटींने जास्त आहे.

राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची महागडी योजना

या योजनेसाठी पहिल्या वर्षी झालेला ४३ हजार ४५ लाख कोटींचा वर्ष २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाज ३३ हजार ४३३ कोटीं पेक्षा जास्त आहे. या अर्थसंकल्पातील २०२५-२६ च्या प्रमुख विभागांच्या तुलनेत लाडकी बहिण योजना खर्चाच्या दृष्टीने शिक्षण विभागानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आली आहे. शिक्षण, क्रीडा, कला आणि संस्कृती (१ लाख ६ हजार ३३८ कोटी) , महिला बालकल्याण विभाग- लाडकी बहिण योजना ( ४३ हजार ४५ लाख कोटी), शेती व संबंधित उपक्रम ( ४० हजार ७४८ कोटी), रस्ते व पूल- परिवहन ( ४० हजार ७४८ कोटी), पोलीस विभाग ( ३३ हजार ७४३ कोटी), आरोग्य व कुटुंब कल्याण ( ३० हजार ९२० कोटी) आदी खर्च विविध विभागात करण्यात येत आहे.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने या योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपये इतका निधी ठेवला आहे. जो राज्याच्या एकूण महसूल उत्पन्नाच्या सुमारे ६ टक्के आहे. शासनाने योजनेतील त्रूटी दूर केल्यास हजारो कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असेही माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले.