स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) कोणताही ठोस पर्याय मिळत नसल्यामुळे  व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार विक्रीकर विभागामार्फत हा कर वसूल करून तो महापालिकांना द्यावा किंवा वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी होईपर्यंत एलबीटीच चालू ठेवावा, असा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयार केला असून पुढील आठवडय़ात तो मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर कोणाचाही राग ओढवावयास नको म्हणून एलबीटी आणि जकात हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्याची सूचना बुधवारी केली. एवढेच नव्हे तर चर्चा खूप झाली आता जो काही निर्णय असेल तो लवकर जाहीर करा, अशी मागणीही मंत्र्यांनी केली. त्यामुळे या निर्णयाचा चेंडू आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे.
मुंबई वगळता राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू आहे. व्यापाऱ्यांचा मात्र या करपद्धतीस तीव्र विरोध असून व्हॅटवरच १ टक्का अधिक कर देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मात्र व्हॅटवर एलबीटीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाइतकी कर आकारणी करून ती विक्रीकर विभागाच्या माध्यमातूनच वसूल करण्याची तयारी सरकारने दाखविली होती. मात्र व्यापाऱ्यांनी त्यालाही विरोध केला असून केवळ एक टक्काच अधिक कर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे  व्यापारी आणि राज्य सरकार यांच्यात सध्या कोणताही तोडगा निघण्याची शक्यता दिसत नाही.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव आणि विक्रीकर आयुक्त नितीन करीर यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. सर्व पर्यायांचा विचार करून समितीने वरील प्रस्ताव तयार केला आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळासोर या प्रस्तावाची सविस्तर माहिती देण्यात आली. त्यानुसार विक्रीकरावर अधिक कर लावण्याचा पर्याय गुजरातसह अन्य राज्यात फसला असून आपल्या राज्यात महापालिकांची संख्या अधिक असल्याने तो पर्याय योग्य ठरत नाही. तसेच ग्रामीण भागावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या इन्स्पेक्टर राजमधून व्यापाऱ्यांची सुटका करण्याठी एलबीटीची वसुली विक्रीकर विभागामार्फत करून ती त्या त्या महालिकेला त्वरित दिली जाईल. त्यासाठी महापालिका क्षेत्रात विक्रीकर विभागात महापालिकांचे स्वतंत्र खाते उघडले जाईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा त्रास आणि महापालिकांचीही अडचण दूर होईल, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव मान्य नसल्यास जीएसटी येईपर्यंत एलबीटीच चालू ठेवावी असा प्रस्तावही वित्त विभागाने दिला आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत एलबीटीवरून मुख्यमंत्र्याना घेरण्याचा प्रयत्न झाला. काँग्रेसच्या राज्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा मांडताना एलबीटीचा एकदा काय तो सोक्षमोक्ष लावण्याची मागणी केली. त्यांच्या या भूमिकेस अन्य मंत्र्यांनी पाठिंबा दिला. एलबीटीला सर्वाचाच विरोध असल्यामुळे महापालिकांना हवे त्या प्रमाणे एलबीटी वा जकातीचा पर्याय उपलब्ध करून द्या, आणि याबाबतचा निर्णय लवकर घेऊन ही कोंडी फोडा, अशी मागणी मंत्र्यांनी केली.