स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वेगळा वसूल करण्याऐवजी तो मूल्यवर्धित कराबरोबर (व्हॅट) वसूल करण्याचा सरकारचा विचार असला तरी त्यात अनंत अडचणी असल्याने हा पर्याय व्यवहार्य न ठरण्याची भीती नोकरशाहीकडून व्यक्त होत आहे. या पर्यायाबाबत गुजरातचे उदाहरण दिले जात असले तरी तेथे महापालिकांचे आर्थिक नुकसानच झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एलबीटीबाबत व्यापारीवर्गात असलेली नाराजी लक्षात घेता या कर पद्धतीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सादर केला आहे. लोकसभा प्रचाराच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनीही एलबीटीबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. जकात कर रद्द झाल्याने आधीच महापालिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. एलबीटीमुळे महापालिकांच्या तिजोरीत पैसा जमा होऊन खर्च करण्यासाठी निधी उपलब्ध असतो. व्हॅटबरोबर या कराची आकारणी केल्यास महापालिकांना सरकारवर अवलंबून राहावे लागेल.
गुजरातमध्ये उत्पन्न घटले
व्हॅटबरोबर एलबीटी वसूल करण्याकरिता गुजरात, मध्य प्रदेश वा राजस्थानचे उदाहरण दिले जाते. अहमदाबाद महापालिकेला व्हॅटच्या माध्यमातून फक्त ८०० कोटींचे उत्पन्न मिळते. या कराची वेगळी आकारणी झाली असती तर सुमारे १५०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले असते, अशी कबुली अहमदाबाद पालिकेच्या आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे दिली. इंदूर महापालिकेला तर राज्य शासनाने पैसे देण्यास चलढकल केली होती.
तांत्रिक अडचणी
*औद्योगिक किंवा उद्योगांवरील उत्पादनावर पाच टक्केच व्हॅट आकारण्यात येतो. यापेक्षा जास्त आकारणी करता येत नाही. औद्योगिक उत्पादनातूनच सरकारला सुमारे ३० हजार कोटींचा कर मिळतो.
*औद्योगिक उत्पादनावर सरकारला अतिरिक्त दोन टक्के कराची आकारणी करणे तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य होणार नाही. महापलिका हद्दीत जमा होणारा कर हा थेट महापालिकांच्या खात्यात जमा होण्याची यंत्रणा कार्यांन्वित करावी लागेल.
*अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराकरिता महापालिकांना प्रत्येक वेळी शासनाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील. ‘व्हॅट’ची वसुली करणारे विक्रीकर विभाग आणि महापालिकांमध्ये समन्वय ठेवावा लागेल.
*महापालिका हद्दीत होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारानंतर तेवढी रक्कम पालिकांकडे वळती करावी लागेल.