मुंबई : राज्यातील २४७ नगराध्यक्षांसाठी आरक्षणाची सोडत सोमवारी काढण्यात आली. त्यानुसार १३६ नगराध्यक्षपदे ही खुल्या वर्गासाठी, तर १११ पदे ही आरक्षित झाली आहेत. खुल्या व आरक्षित वर्गात महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असणार आहे. राज्यातील २४७ नगरपालिकांची निवडणूक लवकरच होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नोव्हेंबर अथवा डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची, दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिकांची निवडणूक होईल.
जानेवारीमध्ये मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांची निवडणूक पार पडण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकांची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर नगराध्यक्षपदासाठी मंत्रालयात सोडत काढण्यात आली. त्यात २४७ पैकी १३६ नगराध्यक्षपदे ही खुल्या वर्गासाठी राहतील. त्यातील ५० टक्के म्हणजे ६८ नगराध्यक्षपदे ही महिलांसाठी राखीव झाली आहेत. इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) ६७ नगराध्यक्षपदे आरक्षित झाली आहेत. त्यातील ३३ नगराध्यक्षपदे ही महिलांसाठी आरक्षित आहेत. अनुसूचित जातीसाठी ३३ तर अनुसूचित जमातीसाठी ११ नगराध्यक्षपदे ही राखीव असतील. यामध्ये ५० टक्के महिलांसाठी आरक्षणे आहेत.
नगरपंचायतींचेही आरक्षण
राज्यातील १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदासाठीही आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. नगरपंचायतींमध्ये ७६ खुल्या वर्गासाठी, ओबीसी प्रवर्गासाठी ४०, अनुसूचित जातींसाठी १८ तर अनुसूचित जमातींसाठी १८ नगराध्यक्षपदे ही आरक्षित झाली आहेत.
नगरपालिकांची काही नगराध्यक्षपदांवरील आरक्षण
कुळगाव-बदलापूर (ओबीसी महिला)
अंबरनाथ (खुला वर्ग – महिला)
बारामती (खुला वर्ग)
नगरपालिकांचे आरक्षण :
खुला वर्ग – १३६ (महिला – ६८)
अनुसूचित जाती – ३३
अनुसूचित जमाती – ११
इतर मागासवर्गीय : ६७
