अशोक अडसूळ

मुंबई : राज्यात यंदा लम्पी चर्मरोगाचा उद्रेक झाला असून, गोवंशीय जनावरांमधील हा आजार २५ जिल्ह्यांत पसरला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिलपासून लम्पीने ३८ हजार ६९७ पशुधन बाधित झाले तर ३,२४६ जनावरे दगावली. मात्र, नुकसानभरपाई केवळ १८० जनावरांच्या मालकांना देण्यात आली आहे.

राज्यात १ कोटी ३९ लाख ९२ हजार ३०४ गोवंशीय पशुधन आहे. लम्पी आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी ‘गोट पॉक्स’ नावाची लस टोचण्यात येते. यंदा १ कोटी, २५ लाख पशुधनाचे लसीकरण झाले आहे. उर्वरित लसीकरण या आठवडय़ात पूर्ण करण्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे नियोजन आहे. एकीकडे लसीकरण वेगाने सुरु असले तरी मृत जनावरांच्या मालकांना नुकसानभरपाई देण्यास मात्र पशुसंवर्धन विभागाची चालढकल सुरू आहे.

मृत गाईसाठी ३० हजार, मृत बैल २५, तर वासरांसाठी १६ हजार भरपाई पशुपालकांना देण्यात येते. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये लम्पी आजाराने २८ हजार ४३७ पशुधन दगावले होते. त्यापोटी १६ हजार ५३९ पशुपालकांना ४१ कोटी ८८ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. २०२० मध्ये नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्णयाचा अवधी मार्च २०२३ पर्यंत होता. त्यामुळे नुकसानभरपाई देण्यात येणार की नाही, याविषयी प्रशासनामध्ये संभ्रम होता. शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींची ओरड सुरू झाल्यावर जुलै महिन्यात पशुपालकांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मृत जनावरांचा पंचनामा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती भरपाईचे लाभधारक पात्र ठरवते. यंदा मात्र या सर्व कामांत पशुसंवर्धन विभागाकडून वेळकाढूपणा झाल्याने पशु मालकांना मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

राज्यात २०१५ मध्ये गोवंश हत्या प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात आला. गोसेवा आयोग स्थापन करण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. गोसेवा करण्यासाठी ३४ स्वंयसेवी संस्थांना शासन प्रत्येकी १ कोटी अनुदानही देते. मात्र, गोवर्गीय पशुधनाचा सांभाळ करणाऱ्या पशुपालकांना भरपाई देण्याकडे मात्र पशुसंवर्धन विभाग उदासीन असल्याचे चित्र आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

राज्यात प्रादुर्भाव वाढला

पुणे : राज्यातील दहा जिल्ह्यांमधील जनावरांमध्ये लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागला आहे. त्यात प्रामुख्याने सोलापूर, नगर, हिंगोली, सांगली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. राज्य सरकार लम्पीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. आतापर्यंत ७० टक्के जनावरांना लस देण्यात आली आहे, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.