मुंबई: महाज्योतीला द्यावयाचा १२६ कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडे थकीत असून या निधीची मागणी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात आलेली आहे. मात्र सरकारकडे निधी नसल्याने ही थकबाकी प्रलंबित आहे. निधी उपलब्थ करण्यासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहेत, अशी कबुली मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली.
महाज्योती पीएचडी अधिछात्र शिष्यवृत्ती योजना २०२३ च्या नोंदणी दिनांकापासून विद्यार्थ्यांना अद्याप निधी मिळाला नाही. विद्यार्थ्यांकडून याविरोधात वारंवार आंदोलने सुरू आहेत. समुद्रात जलसमाधीचे आंदोलनही विद्यार्थ्यांनी केले, मात्र त्यानंतरही शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. बार्टी, सारथी, महाज्योती या तिन्ही संस्थाना समान निधी देण्याबाबत शासन आदेश निर्गमित असताना महोज्योतीच्या विद्यार्थ्यांबाबत अद्यापही भेदभाव करण्यात येत आहे. जून २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत केवळ सहा महिन्यांची शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. हा निधी कधी देणार, असा प्रश्न सुधाकर आडबाले यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना सद्यस्थितीत सरकारकडे निधी उपलब्ध नसल्याने ही थकबाकी निर्माण झाली. निधी उपलब्ध होताच थकबाकी दिली जाईल. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी बार्टी, मराठा समाजासाठी सारथी आणि आदिवासी समाजासाठी टीआरटी, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अमृत योजना, इतर मागासवर्गासाठी महाज्योती योजना आहे. या सर्व विभागांमध्ये समानता असावी यासाठी सामाजिक न्याय विभागातर्फे एक समिती स्थापन केली. या चारही संस्थांना ३०० कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
लोकसंख्येवर आधारित निधीची मागणी
लोकसंख्येवर आधारित हा निधी असला पाहिजे. महाज्योतीत इतर मागास प्रवर्ग, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, आर्थिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्ग असे जवळपास ६५ टक्के लोक आहेत. यांना केवळ ३०० कोटी रुपये देणे या समाजावर अन्याय आहे. त्यामुळे महाज्योतीला एक हजार कोटी रुपये निधी देणार का, असा प्रश्न परिणय फुके यांनी विचारला. यावर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट यांनी २०२३ मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती या संबंधी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी बैठका घेत आहे. सर्व संस्था समान पातळीवर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याबाबत पुढील आठवड्यात निर्णय होईल. समितीच्या अहवालावर कॅबिनेटची मंजुरी घेतली जाईल, असेही सांगितले.
