‘आयएएस’ सेवेत निवडीचे निकष ‘मॅट’कडून रद्द

महसूल वगळून इतर विभागातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीसाठी रिक्त जागांच्या तुलनेत दरवर्षी ५ टक्के जागा असतात. यंदा तीन जागा आहेत. त्यासंदर्भात २४ जुलै रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला होता. त्यामध्ये ६० गुण लेखी परीक्षा, २० गुण सेवा कालावधी आणि २० गुण गोपनीय अहवालास निश्चित केले होते. यंदा २८० परीक्षार्थी असून आयबीपीएस ऑनलाइन परीक्षा घेणार होती.

परीक्षार्थींनी २० गुण सेवा कालावधीला ठेवण्यास विरोध दर्शवला होता. ज्याची सेवा २० वर्षे त्याला पूर्ण २० गुण मिळणार होते. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि सामान्य प्रशासन विभागास निवेदने देण्यात आली होती. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणा’मध्ये अनिकेत मानोरकर आणि डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी याचिका दाखल केली होती. ‘मॅट’कडून त्यावर शुक्रवारी निकाल देण्यात आला.

सेवा कालावधीला २० गुण देणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि १६ (१) चे उल्लंघन असून सदर तरतूद रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. ‘मॅट’चा निकाल जाहीर होताच याचिकार्त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्याकडे रविवारी ७ सप्टेंबर रोजी होणारी लेखी परीक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील दोन अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची आयएएस पदी निवड होण्यासाठी सेवा कालावधीला अधिक गुण देण्याची तरतूद शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट करण्यात कळीची भूमिका बजावली होती. यासंदर्भात २६ जुलै रोजी ‘लोकसत्ता’ने ‘ठरावीक अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी नियमात बदल’ असे वृत्त दिले होते. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने आपले नियम योग्य असून ‘अपरिपक्व अधिकारी आयएएस होऊ नये यासाठी सेवा कालावधीला अधिक गुण दिले आहेत’ असा खुलासा केला होता.

सुधारित वेळापत्रक लवकरच

बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या शिफारशीसाठी ७ सप्टेंबर रोजीची लेखी ऑनलाइन परीक्षा प्रशासकीय कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात येत आहे. या परीक्षेचा सुधारित दिनांक यथावकाश कळवण्यात येईल, असे पत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने रात्री जारी केले.