कृषी शिक्षण, संशोधनाचे वाजले बारा! जाणून घ्या, कृषी विद्यापीठांतील रिक्त जागा किती?

राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या ५१.२२ टक्के (५०३) तर प्राध्यापकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या ४७.२३ टक्के (१८७८) जागा रिक्त आहेत. अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या ४२.६८ टक्के (२७७), तर प्राध्यापकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या ६३.२५ टक्के (१७१४) जागा रिक्त आहेत. परभणीतील वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या ४१.८९ टक्के (३००) तर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या ५७.३१ टक्के (१२४३) जागा रिक्त आहेत. दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात प्राध्यपकांच्या ३०.४५ टक्के (१०२) तर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या ३१.५१ टक्के (४४९) जागा रिक्त आहेत. चार कृषी विद्यापीठांत प्राध्यापकांच्या ११८२ (४४.०७ टक्के) आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या ५०८४ (५१.५८ टक्के) जागा रिक्त आहेत.

राज्याबाहेरून कुलगुरू आणण्याची वेळ

राज्यातील कृषी विद्यापीठांची नियमित भरती झाली नाही, त्यांना वेळेत बढती मिळाली नाही, त्यामुळे कुलगुरू पदाच्या पात्रतेच्या निकषांत राज्यातील प्राध्यापक बसत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू पदावर राज्याबाहेरून व्यक्तींना संधी मिळत आहे. परभणीतील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी प्रा. डॉ. इंद्रा मणी या उत्तर प्रदेशातील व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली. . अशाच प्रकारे नजीकच्या भविष्यात सर्वच कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू पदी राज्याबाहेरील व्यक्तींना संधी मिळणार आहे. एकीकडे नव्या कृषी महाविद्यालयांना परवाने दिले जात आहेत. पण, प्राध्यापक भरती केली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना फक्त उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळते, अपेक्षित, दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, अशी स्थिती असल्याची माहिती पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे निवृत्त कुलगुरू डॉ. सी.डी. मायी यांनी दिली.

राज्यातील कृषी शिक्षण कालबाह्य

राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये कालबाह्य कृषी शिक्षण दिले जात आहे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग, जेनेटिक टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, नॅनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स हे विषय शिकवले जात नाहीत. त्याचा अभ्यासक्रमही तयार नाही आणि शिकविण्यासाठी प्राध्यापकही नाहीत. कालबाह्य शिक्षण देऊन विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत. त्याचा कृषी क्षेत्राच्या विकासाला काहीही फायदा नाही. आर्थिक तरतूद नाही म्हणून निवृत्त प्राध्यपकांनाही मानधन तत्वावर शिकवण्याची संधी दिली जात नाही. चांगले शिक्षण न मिळाल्यामुळे कृषी पदवीधर स्पर्धेत टिकणार नाहीत, असेही डॉ. मायी म्हणाले.

आकृतीबंधाचे काम अंतिम टप्प्यात

कृषी विद्यापीठांच्या आकृतीबंधांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आकृतीबंध अंतिम झाल्यानंतर रिक्त जागा भरण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला जाईल. वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानंतर पदभरती करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिली.