* निधी खर्च करण्याबाबतही प्रश्नचिन्ह मुंबई : राज्याच्या २०२०-२१ या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग या घटकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे, परंतु सामाजिक न्यायाची मोठी अशी एकही नवीन घोषणा नाही. अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांसाठी भरीव तरतूद केली जाते, हा पूर्वीचा अनुभव पाहता, हा निधी तरी पुरेसा खर्च होईल का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात राज्याची वार्षिक योजना १ लाख १५ हजार कोटी रुपयांची असल्याचे नमूद केले आहे. त्यात अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९ हजार ६६८ कोटी रुपये आणि अनुसू्चित जातीसाठी ८ हजार ८५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे्. अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही तरतूद केली जाते. अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गासाठी शाळा, आरोग्य सेवा, घरकुल योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, आश्रमशाळा, शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृती यासारख्या योजना, उपक्रमांसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या दोन्ही वर्गासाठी एकही नवीन योजना जाहीर केलेली नाही, जुन्या योजनांवरच हा निधी खर्च करण्याचे प्रस्तावित आहे. इतर मागासवर्ग- बहुजन कल्याण विभागासाठी ३ हजार कोटी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आणि महाविकास आघाडी सरकारने नामांतर केलेल्या इतर मागासवर्ग- बहुजन कल्याण विभागासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्गासाठीही नवीन योजना जाहीर केलेली नाही. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मात्र अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत आता शैक्षणिक कर्जही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंब्रा येथे हज हाऊस : अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती इत्यादी जुन्याच योजनांसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. हज यात्रेकरूंच्या सुविधेसाठी ठाणे जिल्ह्य़ातील मुंब्रा येथे हज हाऊस बांधण्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पदविका, पदवी, पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्याकरिता शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी २०२०-२१ या वर्षांकरिता १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे येथे मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी १००० निवासी क्षमतेचे वसतिगृह, तसेच मुंबई व पुणे विद्यापीठात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी ५०० निवासी क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तृतीयपंथीयांसाठी कल्याण मंडळ तृतीयपंथीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण याकरिता स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात पाच कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
