मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाने ११,७२८ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, मात्र प्रत्यक्षात केवळ ३,८२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी आरोग्य विभागाचे नवीन उपक्रम राबविणे दूरच राहिले आहे त्या योजनांसाठी खर्च कसा करायचा, हा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण झाला आहे.
आरोग्य विभागाप्रमाणेच वैद्याकीय शिक्षण विभागासाठीही अत्यंत अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने अट्टहासाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार राज्यात ३५ शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये असून यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद मात्र अवघी २,५१७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
निती आयोगाच्या तसेच २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ८ टक्के तरतूद आरोग्यावर खर्च करणे अपेक्षित असताना अर्थसंकल्पात आरोग्यावर केवळ ३,८७२ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली.
आरोग्य विभागापुढे प्रश्न
आरोग्य विभागाने राज्यात दोन नवीन कर्करोग रुग्णालये सुरू करण्याची योजना मांडली होती. त्याचप्रमाणे राज्यात तीन ठिकाणी संदर्भीय रुग्णालये सुरू करण्याचे निश्चित केले होते. शहर आरोग्य संचालनालय बळकटीकरण, राज्यात प्रधानमंत्री ग्लोबल मेडीसिटी निर्माण करणे, नवीन प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारणी आदी नावीन्यपूर्ण योजना आरोग्य विभागाने तयार केल्या होत्या. तथापि अर्थसंल्पात अत्यंत अपुरी तरतूद करण्यात आल्यामुळे या योजना कशा अमलात येणार, असा सवाल आरोग्य विभागाचे अधिकारी करीत आहेत.
