मुंबई : विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र या सूत्रानुसार विकासचक्राला गती देण्यासाठी राज्यातील पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक भक्कम करण्यावर भर देताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रस्ते विकासाच्या घोषणांचा पाऊस पाडला.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पांची अर्थसंकल्पात घोषणा करताना सुमारे ४० हजार कोटींच्या देणी थकलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी जेमतेम १९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत महायुतीच्या घोषणांचा सुकाळ आणि निधीचा दुष्काळ अशी परिस्थिती आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयांची गुंतवणूक केली तर, स्थूल राज्य उत्पन्नात २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ होते. हे लक्षात घेऊन रस्ते, महामार्ग, मेट्रो, रेल्वे, विमान वाहतूक, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, परिवहन आणि दळणवळण क्षेत्रांत पाच वर्षांत नियोजनबद्धरित्या विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा सरकाने निर्धार केल्याचे पवार म्हणाले.
आराखडा कसा असेल?
राज्यातील रस्त्यांचे जाळे अधिक व्यापक आणि भक्कम करण्यासाठी दिर्घकालीन व सर्वसमावेशक असा अमृतकाल रस्ते विकास आराखडा (२०२५ ते २०४७) तयार करण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. या आराखड्यामध्ये राज्यातील पर्यटन केंद्र, तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळ, किल्ले, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, पाच हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली गावे आणि सर्व तालुका तसेच जिल्हा मुख्यालये जोडणाऱ्या रस्त्यांचा समावेश असेल.
रस्ते बांधणीसाठी आशियाई विकास बँकेची मदत
मुंबई : अमृतकाळ राज्य रस्ते विकास आराखडा अंतर्गत २०४७ पर्यंतच्या रस्त्यांचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. रस्ते बांधणीसाठी आशियाई विकास बँकेची मदत घेतली जाणार आहे. पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा टप्पा क्रमांक तीन राबविण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात अमृतकाळ राज्य रस्ते विकास आराखडा २०२५ ते २०४७ राबविण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत पर्यटन स्थळे, गड, किल्ले, धार्मिक पर्यटन स्थळे, अभयारण्ये, जिल्हा आणि तालुका मुख्यालये जोडली जाणार आहेत. आशियाई विकास बँक प्रकल्प टप्पा तीन अंतर्गत ७५५ किलोमीटरचे लाबींच्या रस्त्यांची विविध २३ कामे सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी ६,५८९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हायब्रीड अॅन्युईटी योजने अंतर्गत ३६,९६४ कोटी रुपये खर्चून सहा हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट क्राँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे.
रस्ते विकासाला प्राधान्य
● मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्यात एक हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली ३,५८२ गावे, १४ हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट क्राँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना जोडण्याची घोषणा करण्यात आली. या योजनेवर ३०,१०० कोटी रुपये खर्च केला जाणार असून याच्या पहिल्या टप्यात ८ हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली जाणार.
● आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने ६,५८९ कोटी रुपये खर्चाची ७५५ किलोमीटर लांबीच्या २३ रस्त्यांची कामे.
● सुधारित हायब्रीड अँन्युईटी योजेने अंतर्गत ६ किलोमीटर लांबीचे सिमेंट क्राँक्रीटचे रस्ते बांधण्यात येणार असून त्यासाठी ३६,९६४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.
● प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत या आर्थिक वर्षात १५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत मार्च २०२६ पूर्वी ९,६१० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्याचे उद्दिष्ट. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्यात ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण.
● मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खोपोली ते खंडाळा दरम्यानच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल.
● जलवाहतुकीस प्राधान्य देताना गेटवे ऑफ इंडिया ते मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासासाठी अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण लवकरच जाहीर.
● शिर्डी विमानतळावर नाईट लँडिंगची सुविधा लवकरच सुरू होणार असून अमरावती येथील विमानतळावरून ३१ पासून प्रवाशी सेवा सुरू करण्याची घोषणा.
