मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाचे विभाजन करून अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेली अनेक वर्षे दलित चळवळीतील कार्यकर्ते स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची मागणी करत हाेते.
केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडित विषय वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेने २०२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे.
या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगासाठी नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालय खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोगदेखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.
