मुंबई : शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटीबाबतचा अहवालातील शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नवीन वेतन श्रेणी लागू करूनही शासकीय कर्मचाऱ्याचे वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वार्षिक ८० कोटींचा भार शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्या दूर करण्यासाठी बक्षी समिती गठीत केली होती. बक्षी समितीच्या अनुषंगाने काढलेल्या १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती.
खुल्लर समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. समितीला प्राप्त तसेच वित्त विभागाकडे सादर निवेदनांचाही विचार केला. यात समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनास सादर केला गेला. वेतनस्तर मंजुरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र एकमध्ये असून जोडपत्र दोन मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी आहेत. जोडपत्र तीनमध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे.
या शिफारशी –
नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्यात येईल. निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्यात येईर. तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यात येईल. वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्यात येईल या शिफारस खुल्लर समितीन केल्या आहेत.
लाभ केव्हा –
खुल्लर समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.
अहवाल सार्वजनिक करा- बक्षी समितीच्या अहवालावर शंभर पेक्षा अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांची संघटनांनी आक्षेप नोंदवले होते. सदर प्रकरण संवेदनशील आहे. त्यामुळे सदर अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय काढल्यास कर्मचारी संघटना पुन्हा आक्षेप घेवू शकतात. त्यामुळे शासनाने सदर अहवाल सार्वजनिक करावा.
विश्वास काटकर, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
