मुंबईः हवामान बदलाचा शेतीवर होत असलेला गंभीर परिणाम लक्षात घेता, नैसर्गिक शेती हा त्यावरचा सर्वाधिक परिणामकारक उपाय असून राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली.

राजभवन येथे नैसर्गिक शेती परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे व उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे, यांच्यासह खासदार, मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

नैसर्गिक शेतीतूनच शाश्वत कृषी क्रांती होईल असे सांगून फडणीस म्हणाले, हवामान बदलाचा शेतीवर होत असलेला गंभीर परिणाम लक्षात घेता, नैसर्गिक शेती ही त्यावरचा सर्वाधिक परिणामकारक उपाय आहे. नैसर्गिक शेती ही केवळ सेंद्रिय शेतीसारखी नाही, तर ती अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या नैसर्गिक शेती मिशनचा हा उपक्रम राज्य शासनाने सुरू केला त्यावेळी नैसर्गिक व सेंद्रीय शेती हे दोन्ही एकत्रच राबविण्यात आले होते. नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेती पद्धतीत भेद ठेवला नव्हता. मात्र २०२३ साली राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे मार्गदर्शन ऐकल्यानंतर महाराष्ट्रात २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या अडचणींचं मूळ हे वाढत्या उत्पादन खर्चात आहे. उत्पादन खर्च कमी करून आणि उत्पादकता वाढवूनच शेती लाभदायक होऊ शकते. नैसर्गिक शेती ही त्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे, कारण निसर्गाने दिलेल्या गोष्टींचा उपयोग आपण खतं, कीटकनाशकं आणि पोषक द्रव्यांकरिता करू शकतो.

राज्यपाल महोदयांच्या प्रेरणेने जसे गुजरात राज्य नैसर्गिक शेतीचे हब बनले, तसेच महाराष्ट्रालाही आपण नैसर्गिक शेतीचे केंद्र बनवू. या चळवळीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणू असा विश्वासही फडणीस यांनी व्यक्त केला.

यावेळी बोलताना राज्यपालांनी नैसर्गिक शेती ही निसर्गाच्या नियमांवर आधारित आहे. ही शेती पध्दत पाण्याचा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करते आणि भूजल पातळी वाढवते. नैसर्गिक शेती हा हवामान बदल या संकटावर उपाय असून शेतीमध्ये उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादन चांगले येते. तसेच जमिनीतील सूक्ष्मअन्नद्रव्यांच्या रक्षणाबरोबरच पर्यावरण, प्रत्येक व्यक्तीचे आरोग्य, पाणी आणि माती या तिन्हींचे रक्षण करते. त्यामुळे पध्दती शेतक-यांसाठी फायदेशीर आहे असे सांगितले.

रासायनिक शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता, धान्याचा स्वाद आणि पोषकता कमी झाली असून संशोधनानुसार गहू व भातातील पोषक घटक ४५ टक्क्यांनी घटले आहेत. म्हणूनच नैसर्गिक शेती ही केवळ शेतकऱ्यांसाठी नव्हे, तर अन्न घेणाऱ्या प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे असेही राज्यपाल म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काळाची गरज ओळखून नैसर्गिक शेतीचे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.लोकांमध्ये ‘उत्पादन कमी होईल’ असा गैरसमज आहे, तो दूर करण्यासाठी जनजागृती, प्रचार आणि लोकांचे अनुभव आवश्यक असल्याचे सांगितले.सध्याचे हवामानातील बदल पाहता मे महिन्यात व थंडीच्या दिवसात देखील पाऊस पडत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेती परिषदेची आणि संवादाची नितांत आवश्यकता असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.