मुंबई : शिक्षण विभागातील वर्ग एक व वर्ग दोन मधील अधिकाऱ्यांनी पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनाची दखल शासनाने न घेतल्यास केंद्रप्रमुख संघटनांनी देखील राज्यव्यापी सामूहिक रजा अर्थात काम बंद आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शालार्थ आयडीच्या नावाखाली शिक्षकांच्या वेतनाच्या संदर्भात चुकीच्या पद्धतीने राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना गुंतवले जात असून ही शिक्षण प्रक्रियेच्या दृष्टीने हानिकारक बाब आहे. या प्रक्रियेत कोणताही गुन्हा सिद्ध झाला नसताना देखील काही शिक्षणाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. ही पूर्णतः निषेधार्ह बाब आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर वेळोवेळी वेगवेगळया क्षेत्रातून दबाव टाकला जातो. प्रसंगी न्यायालयीन प्रकरणांनाही सामोरे जावे लागते. शिक्षक कर्मचारी, न्यायालय आणि संबधित कर्मचाऱ्यांचे लागेबांधे असलेले नेते अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची मोठी पंचाईत होत असल्याचे दिसून येते, असे राज्य केंद्रप्रमुख संघटनेमार्फत सांगण्यात आले.
सद्यस्थितीत वर्ग एक वर्ग दोन अधिकाऱ्यांवर अटकेची करण्यात आलेली थेट कारवाई अत्यंत चुकीची आणि अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची करणारी आहे. त्याच्या निषेधार्थ शिक्षण संचालकांच्या वर्ग एक व वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आग्रही असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आंदोलन करावे लागणे अत्यंत अयोग्य असून स्वातंत्र्यदिनापूर्वी त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने संघटनेला न्याय द्यावा अन्यथा १६ ऑगस्टपासून जिल्हा केंद्रप्रमुख संघटना देखील त्यात सहभागी होतील. त्याचा परिणाम एकूणच संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियेवर होणार आहे. त्यास शिक्षण प्रक्रियेतील कोणताही अधिकारी जबाबदार असणार नाही. तरीही अधिकाऱ्यांच्या मागणीचा विचार राज्य शासनाने करावा, असे आवाहन राज्य केंद्रप्रमुख संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र चौधरी आणि संघटक बाबासाहेब बडे यांनी केले आहे.
