मुंबई: राज्यावर लाडकी बहीण सारख्या लोकप्रिय योजनांमुळे ताण आला असतानाच मराठवाड्यासह राज्यभरात उद्भवलेल्या अतिवृष्टीच्या संकाटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारला आता जिल्हा नियोजनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीला हात घालावा लागणार आहे. वेळ पडल्यास जिल्हा नियोजनातील (डीपीडीसी) १० टक्के निधी खर्च करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याविषयीचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने काढला आहे.
मराठवाड्यासह राज्याच्या विविध भागात अतिवृष्टी, पुराचे संकट उद्भवले आहे. गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी आणि पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी २ हजार १५ कोटी रुपये वितरित कारण्यास मान्यता दिली. मात्र, मार्च २०२३ पासून ते ऑगस्ट २०२४ या दरम्यान राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत मदतीपोटी मंजूर केलेली १३ हजार ८१९ कोटी रुपयांची मदत आपद्ग्रस्तांना अद्याप मिळालेली नाही. सरकारने निधीच उपलब्ध नसल्याने राज्याने केंद्राकडे मदत मागितली आहे. या आर्थिक पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता डीपीडीसीतून उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार अतिवृष्टी, गारपीट, पूर आणि टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करायचा उपाययोजनांसाठी डीपीडीसीच्या निधीमधून प्रत्येकी ५ टक्के निधी खर्च करता येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी प्राप्त परिस्थितीनुसार अधिक निधीची आवश्यकता भासल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने मंजूर निधीच्या कमाल १० टक्के मर्यादेत निधी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात फक्त टंचाई किंवा फक्त अतिवृष्टी, पूर, गारपीट अशी परिस्थिती उद्भवल्यास त्यावरील उपाययोजनांसाठी १० टक्के मर्यादेपर्यंत खर्च करता येईल. उपाययोजनांसाठी निधी मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा पालकमंत्र्यांना असतील. या कार्यवाहीस नजीकच्या डीपीडीसीच्या बैठकीत मान्यता घेणे आवश्यक राहणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
दरम्यान जिल्हा नियोजन योजनेची बचत प्राधान्याने उपाययोजनांसाठी वळती करावी. केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून अन्य प्रत्येक योजनेवरील तरतुदीत कपात करून उर्वरित आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. असा निधी उपलब्ध करून देताना गाभा क्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र असे बंधन राहणार नाही.उपाययोजनांवर येणाऱ्या खर्चाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत मदत आणि पुनर्वसन तसेच पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाला सादर करणे बंधनकारक असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
पूरग्रस्तांसाठी निधीतून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना
आपत्कालिन परिस्थितीतील लोकांचा शोध घेणे त्यांची सुटका करणे, प्रत्यक्ष / अपेक्षित आपत्तीग्रस्त लोकांचे स्थलांतर करणे. आपत्कालिन परिस्थितीत सापडलेल्या / स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या व्यक्तीची मदत. कॅम्पमध्ये तात्पुरती निवासव्यवस्था करणे, त्यांना अन्न, कपडे, वैद्यकीय सुविधा इ. उपलब्ध करुन देणे. वनावश्यक वस्तूंची हवाई मार्गाने पुरवठा करणे, ग्रामीण आणि नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याची तात्काळ व्यवस्था करणे. सार्वजनिक जागांवरील घनकचरा काढणे, आपत्तीग्रस्त ठिकाणातील अतिवृष्टीमुळे साचलेले पाणी काढून टाकण्यासाठी उपाययोजना करणे. मृत व्यक्तीची/प्राण्यांची विल्हेवाट लावणे. प्राण्यांच्या छावणीमध्ये वैरण, खाद्य, पाणी व औषध पुरवठा करणे. ग्रामीण कारागिरांना खराब झालेल्या हत्यारांऐवजी नवीन हत्यारे घेण्यासाठी मदत व त्यांच्या कच्च्या तयार झालेल्या मालासाठी नुकसान भरपाई देणे. नळपाणी पुरवठा योजनेच्या नळ वितरण व्यवस्थेची दुरुस्ती / पाणी पुरवठ्याच्या विद्युतपंपाची / टाक्यांची दुरुस्ती. तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना या निधीतून राबविल्या जाणार.
टंचाई प्रसंगी करायच्या तातडीच्या उपाययोजना
तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, नवीन विंधण विहिरी घेणे. नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती. विंधण विहिरींची विशेष दुरुस्ती. टँकर्स / बैलगाड्या भाड्याने लावणे, टँकर्ससाठी डिझेल पुरविणे यावर होणारा खर्च. विहिरी अधिग्रहित करणे. पाणी पुरवठा विहिरी खोल करणे/गाळ काढणे. तात्पुरती पाणी साठवण व्यवस्था करणे (टाकी बांधणे) किंवा सिंटेक्स टाकी बसविणे. चारा छावण्या / डेपो यावरील खर्च. पाणी पुरवठा योजनांसाठी फिडर बसविणे.
