राज्यात २७ हजार बेकायदा फलकांवर कारवाई ; मुंबईत अवघे १,६९३ फलक हटवले

बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी दाखल जनहित याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई आणि राज्यभरात विशेष मोहीम राबवून बेकायदा फलकांवर कारवाई केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यात त्यांनी मुंबई आणि अन्य पालिकांसह जिल्हा परिषदांनी ६८६ बेकायदा फलकांवर कारवाई करून ३० हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मुंबई वगळता इतर महापालिकांनी ३ आणि ४ ऑगस्ट रोजी विशेष मोहिम राबवली होती. त्यात २७ हजार २०६ बेकायदा फलक आढळले होते. मुंबईत दहा दिवस राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत हटवण्यात आली व बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी १६८ गुन्हे दाखल करण्यात आले.

बेकायदा फलकांवरील कारवाईबाबत मुंबई महानगरपालिका आणि राज्यातील अन्य पालिकांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आले आहेत. मुंबई पालिकेसाठी २९ एप्रिल २०२२ रोजी, तर ९ मे २०२२ रोजी इतर महापालिकांसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर मार्गदर्शक तत्त्वे आखली, विशेष मोहीम राबवून कारवाई केली हे ठीक आहे. परंतु बेकायदा फलकांची समस्या थांबणारी नाही. त्यामुळे त्याला कायमचा आळा लावण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

विशेष मोहिमेद्वारे कारवाई करण्यात येत असल्याचे महाधिवक्त्यांनी सांगताच मुख्य न्यायमूर्तीच्या सेवा निवासस्थानासमोर मोठे फलक लावल्याची बाब न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर महाधिवक्त्यांनी माफी मागितली व या प्रकारांवर देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याचे म्हटले.

दोषी आढळल्यास कारावास

राज्य सरकारने आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बेकायदा फलक लावणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच दोषी आढळल्यास तीन महिन्यांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘क्यूआर कोड’ लावण्याचीही सूचना

कायदेशीर फलकांवर क्यूआर कोड असणे अनिवार्य करण्याची सूचना वकील मनोज शिरसाट यांनी केली. जेणेकरून फलक कोणी लावले. किती दिवसांसाठी लावले याचा तपशील मिळू शकेल. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन महाधिवक्त्यांना सूचनेबाबत विचार करण्यास सांगितले. शिवाय पुढील सुनावणीच्या वेळी आपणही याबाबत आदेश देण्याचे नमूद केले. फलकावर क्यूआर कोड नसेल तर नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे म्हणजेच संबंधितांना सुनावणी न देता पोलीस कारवाई करू शकतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.