कृषी कर्मचाऱ्यांना अखेर मिळणार ‘लॅपटॉप’, कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत काय झाले?

कृषी कर्मचाऱ्यांच्या मे महिन्यातील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सुमारे १३ हजार कृषी कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन कामांसाठी ‘लॅपटॉप’ देण्याचे जाहीर केले होते. पण, प्रशासनाने ‘लॅपटॉप’ ऐवजी ‘टॅब’ देण्याचा घाट घातला होता. ‘टॅब’ घेण्याच्या सक्तीमुळे कृषी विभागाचे कर्मचारी आक्रमक झाले होते. कामांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा ही दिला होता. त्यामुळे मंगळवारी मंत्रालयात मंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थितीत होते.

या बैठकीतही कृषी विभागाच्या प्रशासनाने सादरीकरण करून लॅपटॉप ऐवजी टॅब उपयुक्त असल्याचा दावा केला. पण, कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लॅपटॉपसाठी आग्रह धरला. आम्ही २०१४ पासून लॅपटॉपची मागणी करीत आहोत. सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन कामांसाठी टॅब पुरेसा नाही. त्यामुळे आम्ही टॅब स्विकारणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका जाहीर केली. कर्मचाऱ्यांची आग्रही मागणी घेऊन मंत्री भरणे यांनी कर्मचाऱ्यांना नाराज करू नका. गाव पातळीवर त्यांना कामे करायची आहेत, त्याची सोय पहा, त्यांची अडवणूक करू नका, असे सांगून लॅपटॉप देण्यावर शिक्कामोर्तब केले.

दरम्यान, राज्यातील १०,६२० सहाय्यक कृषी अधिकारी, १,७७० उप कृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी, अशा सुमारे १३,२७५ कृषी कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप देणे अपेक्षित आहे. प्रति लॅपटॉप ६० हजार रुपये अंदाजित रक्कम गृहीत धरता लॅपटॉप वितरणासाठी सुमारे ७९. ६५ कोटी रुपयांची गरज आहे.

लवकर लॅपटॉप मिळावेत

गत दहा वर्षांपासून ऑनलाइन कामांसाठी कोणतीही सुविधा नसताना आम्ही ऑनलाइन कामे करीत आलो आहोत. आताही टॅबची सक्ती घेण्याची केली जात होती. मात्र, कृषिमंत्र्यांनी लॅपटॉपचे वितरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता शक्य तितक्या लवकर लॅपटॉप मिळावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी केली.