मुंबई: बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांकडून शिधावाटप दुकानांपासून ते सर्व लाभ घेतले जातात. या बांगलादेशींना रोखण्यासाठी आता अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने मोहीम उघडली असून या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे.
या बांगलादेशी घुसखोरांची यादी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यांच्याविषयीचा अहवाल दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपविण्यात येणार आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. राज्यातील बांगलादेशी घुसखोरांचे वाढते प्रमाण, त्यांचा राष्ट्रीय सुरक्षेला असणारा धोका तसेच शासकीय सुविधांचा आणि कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने आधीच नवीन शिधापत्रिका देताना घ्यावयच्या काळजीबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
दहशतवादविरोधी पथकाकडून आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना मागर्दर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार सर्व कार्यालयांना बांगलादेशी घुसखोरांसंदर्भात काळी यादी तयार करण्यास सांगण्यात आली आहे. याविषयीची माहिती एटीएसला कळविण्यात यावी. त्याचप्रमाणे त्यांची शिधापत्रिका तत्काळ रद्द कराव्यात असे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
दहशतवाद विरोधी पथकाकडून १ हजार २७४ बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यांची यादी सर्व कार्यलयांना पाठविण्यात आली असून त्यांच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तावेज जारी झाले आहेत का, याची तपासणी करण्यात यावी. तपासणीत तसे आढळल्यास हे दस्तावेज तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. तसेच याबाबतचा अहवाल एटीएसकडे पाठविण्यात येणार यावा. दर तीन महिन्यांनी हा अहवाल सादर करण्यात यावा. अनेकदा स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून होणाऱ्या शिफारशींच्या आधारे शिधापत्रिका वितरित करण्यात येत असते. अशा वेळेस अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची तसेच त्याच्या राहण्याच्या ठिकाणाची काटेकोरपणे पडताळणी करण्यात यावी, कोणत्याही परिस्थितीत बांगलादेशी घुसखोरांना शिधापत्रिका दिली जाऊ नये, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
