बंगळुरू आणि हैदराबादमधील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाशी केवळ स्पर्धाच नव्हे तर त्यांना मागे टाकून राज्याला अव्वल स्थानावर नेण्याचा दावा करणाऱ्या नव्या ‘माहिती तंत्रज्ञान आणि साहाय्यभूत सेवा धोरणास’ मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार आयटी उद्योगासाठी मुबलक चटईक्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देण्यात आला असून करांमध्येही भरघोस सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १० लाखांपर्यंत रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच दरवर्षी एक लाख कोटींची निर्यात अपेक्षित असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, सचिव अपूर्व चंद्रा उपस्थित होते.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे प्रतिनिधी, इतर संबंधित संस्था व यासाठी नेमलेला अभ्यासगट यांच्याशी विस्तृत चर्चा करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या धोरणामध्ये अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देण्याची पद्धत अत्यंत क्लिष्ट होती. त्यामुळे याबाबतची प्रकरणे निकालात काढण्यास विलंब होत होता. त्यामुळे नव्या धोरणात अधिमूल्य दरामध्ये व इतर आनुषंगिक बाबींमध्ये सुसूत्रता आणून पुणे, िपपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर या महानगरपालिका आणि अंबरनाथ नगरपरिषद याकरिता ३० टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येणार असून त्याव्यतिरिक्त भागात प्रचलित रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के  अधिमूल्य आकारण्यात येईल.
एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगर
राज्यात वॉक टू वर्क ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि स्मार्ट सिटीज विकसित करण्यासाठी एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगराची संकल्पना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे, िपपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर या महानगरपालिका आणि अंबरनाथ नगर परिषद या क्षेत्रात एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरामध्ये २.५ इतका तर उर्वरित क्षेत्रासाठी २ इतका चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.