मराठा आरक्षण कायद्यात बसविणे हे सरकारपुढील आव्हान

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात २० टक्के आरक्षण ठेवण्याची प्रमुख शिफारस असलेला राणे समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला आहे. राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारकडून आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर मराठा आरक्षणाची घोषणा केली जाईल. परंतु भारतीय संविधानातील आरक्षणाविषयीच्या तरतुदी आणि वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय, याचा विचार करता मराठा आरक्षण कायद्यात बसविणे हेच मोठे सरकारपुढील आव्हान राहणार आहे.
मराठा समाजाचा इतर मागास वर्गात (ओबीसी) समावेश करुन या समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार होता. परंतु त्याला विविध ओबीसी संघटनांचा आणि मंत्र्यांचाही विरोध होता. त्याचबरोबर २००८ मध्ये न्या. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास वर्ग आयोगाने मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करता येणार नाही, असा अहवाल दिला. त्याविरोधात मराठा समाजाच्या संघटनांनी सरकारला धारेवर धरल्यानंतर बापट आयोगाच्या शिफारशींचा फेरविचार किंवा नव्याने अभ्यास करण्याची जबाबदारी न्या. सराफ आयोगावर सोपविण्यात आली. सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सराफ आयोगाने त्या विषयावर आपले काहीही मत दिले नाही. त्यानंतर गेल्या वर्षी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्या. भाटिया आयोगाने तर, मराठा आरक्षण विषयावर आयोग काहीही विचार करणार नाही, असे सरकारला लेखी कळविले. त्यामुळे नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री संजय सावकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समिती स्थापन करून मराठा आरक्षणाबाबत अभ्यास करुन अहवाल देण्याची जबाबादारी सोपाविण्यात आली.
राणे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २० टक्के आरक्षणाबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. परंतु या आरक्षणाला वैधानिक आधार कसा मिळणार हा सरकारपुढे प्रश्न आहे. संविधानानुसार ज्या समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे, त्या समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शिक्षण क्षेत्रातील मागासलेपण आणि सरकारी सेवेत समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही हे सिद्ध करावे लागेल. कायदा करण्यात सरकारला यश आले तरच मराठा समाजाला त्याचा लाभ मिळू शकणार आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.