मुंबई : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा होताच राज्यातही नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या मागणीने जोर धरू लागली आहे. त्याचवेळी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे गेल्या १० वर्षांत वेतन आणि निवृत्तिवेतनातील फरकामुळे राज्य सरकारवरील जवळपास साडेतीन लाख कोटींचा बोजा वाढला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्रावर दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटींचा बोजा पडला होता. विविध राज्यांमध्येही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील बोजा वाढत गेला. महाराष्ट्रात २०१६-१७ ते २०२५-२६ या सातव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत वेतन व निवृत्तिवेतनावरील फरकाच्या रक्कमेमुळे सुमारे साडेतीन लाख कोटींचा बोजा वाढला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र व राज्य सरकारांच्या आर्थिक परिस्थितीचा वेध १५व्या वित्त आयोगाने घेतला होता. आयोगाच्या तज्ज्ञांनी राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला.
हेही वाचा : आमदार सुनील शिंदे यांच्या मोटारीला बेस्ट बसची धडक
या तज्ज्ञांनी सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगांची तुलना करून १० वर्षांच्या कालावधीत वेतन फरकाचा किती बोजा वाढेल याचा मुख्यत्वे अभ्यास केला. वेतन फरकामध्ये देशात महाराष्ट्र सर्वात आघाडीवरील राज्य ठरले आहे. दहा वर्षांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च २ लाख ९२ हजार कोटींनी वाढला. तर, निवृत्तिवेतनाच्या फरकाने खर्चात ६२ हजार ४०० कोटींची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाचे पुढील २०२५-२६ हे अखेरचे वर्ष असेल.
चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १ लाख ५९ हजार कोटी आणि निवृत्ती वेतनासाठी ७४ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. एकूण महसुलीच्या जमेच्या हे प्रमाण ४७ टक्के आहे.
नोकरभरतीवरील बंधनांमुळे खर्च कमी
पाचवा, सहावा आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांची वित्तीय तूट वाढल्याचे निरीक्षण वित्त आयोगाने नोंदविले आहे. राज्यांमध्ये भांडवली खर्च म्हणजेच विकास कामांवरील खर्च कमी होत गेला. आस्थापना खर्च वाढू लागल्याने बहुकेत सर्वच राज्यांनी नोकरभरतीबाबत कठोर उपाय योजले. सरसकट भरती करण्याचे टाळून खासगीकरणावर भर दिला गेल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या तुलनेत वाढली नाही. यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च फारसा वाढलेला नाही. पण निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्याच्या खर्चात मोठी वाढ झालेली दिसते.
हेही वाचा : बडेजाव, श्रीमंतीचे दर्शन नको, रा. स्व. संघाकडून भाजप मंत्र्यांचे ‘बौद्धिक’
सातव्या वेतन आयोगामुळे पडलेला फरक
●वेतन : २ लाख ९२ हजार कोटी
●निवृत्ती वेतन : ६२ हजार ४०० कोटी
