राज्यात वीज दरकपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता मुंबईतही वीज दरात कपातीचा मुद्दा राज्य सरकारसाठी डोकेदुखीचा ठरत आहे. मुंबईत वीज दरकपातीसाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान लागणार आहे. तसेच ‘टाटा’ आणि ‘बेस्ट’चे दर ‘महावितरण’पेक्षा कमीच असताना एकटय़ा ‘रिलायन्स’च्या वाढीव दरांपोटी खासगी वीज कंपनीला कशासाठी आणि त्याला कायदेशीर आधार काय, असा प्रश्न या प्रश्नावरील बैठकीत सोमवारी उपस्थित झाला.
राज्यातील वीज दरात २० टक्क्यांच्या कपातीचा निर्णय झाल्यावर मुंबईतील वीज दरांतही कपात करण्याची मागणी काँग्रेसच्या खासदारांनी अधिक जोराने रेटण्यास सुरुवात केली आहे. दिल्लीतूनही त्यासाठी दबाव येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत हा निर्णय घ्यायचा झाल्यास काय करता येईल, याबाबत मांडणी करण्याचा आदेश ऊर्जा विभागाला दिला होता. सोमवारी ऊर्जा विभाग, अर्थ विभागाचे अधिकारी आणि मुख्यमंत्री चव्हाण यांची बैठक झाली. त्यात मुंबईत अशी दरकपात करण्यास कसलाही आधार नसल्याने अधिकाऱ्यांनी प्रतिकूल अभिप्राय दिला.
मुळात मुंबईत टाटा आणि बेस्टचे ३०० युनिटपेक्षा कमी वीजवापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांचे वीज दर राज्यातील वीज दरापेक्षाही कमी आहेत. एकटय़ा अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’चे वीज दर जास्त आहेत.
सोमवारच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष वेधत एकटय़ा ‘रिलायन्स’साठी तिन्ही कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागेल. तो भरुदड सरकारी तिजोरीतून का म्हणून करायचा, खासगी कंपनीला का पैसे द्यायचे, कशाच्या आधारे द्यायचे, असे सवाल उपस्थित केले. तसेच अनुदानाशिवाय दरकपात करायची झाल्यास वीज आयोगाला ‘रिलायन्स’चे दर कमी करण्यास सांगण्याचा अधिकार सरकारला नाही, आयोगावर ते मानणे बंधनकारक नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. ‘बेस्ट’चा वाहतूक विभागाचा तोटा वीज विभागाकडून वसूल करण्याचे थांबवल्यास ‘बेस्ट’चे दर कमी होऊ शकतात. तो फरक महापालिकेला द्यावा लागेल वा सरकारला द्यावा लागेल, असेही या वेळी नमूद करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांवर राजकीय दबाव
मुंबईतील वीज दरात कपात करण्याबाबत मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त, संजय निरुपम यांनी आग्रही भूमिका घेत काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला राजी केले आहे. मुंबईत वीज दरकपात अनाठायी असल्याची आणि त्यास कायदेशीर, तात्त्विक आधारही नसल्याची जाणीव असल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे या निर्णयास अनुकूल नाहीत, पण दिल्लीतून त्यांच्यावर प्रचंड राजकीय दबाव येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री नाइलाजाने हा निर्णय घेतात की ठामपणे या गैरप्रकाराला नकार देतात, याबाबत उत्सुकता आहे.