शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला हिरवा कंदील

गेले चार वष्रे विविध कारणांमुळे रखडलेल्या शिक्षकेतर भरती प्रक्रियेला शालेय शिक्षण विभागाने अखेर हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामुळे नजीकच्या काळात राज्यातील २०,४५५ शाळांमध्ये ७५ हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
विविध तांत्रिक अडचणींमुळे चार वर्षांपासून ही भरती प्रक्रिया रखडली होती. यामुळे राज्यातील अनेक शाळांमध्ये लिपिकवर्गीय पदे, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी काम करण्यास मिळत नव्हते. काही शाळांनी तात्पुरती सोय म्हणून स्व-खर्चाने ही पदे भरली होती. पण अनेक संस्थांना या पदांसाठी होणारा खर्च परवडणारा नसल्याने त्यांच्याकडे ही पदे रिक्तच होती.
याचा परीणाम असा झाला की, काही शाळांमध्ये तास संपल्याची घंटा शिक्षकांनाच वाजवावी लागत होती. तर अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पगाराची बिले काढण्यासाठी लिपिकही मिळत नव्हते. ही कामेही शिक्षकांनाच करावी लागत होती. राज्यातील २०,४५५ शाळांमध्ये ही पदे रिक्त आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येची यात भर पडली. यामुळे ही संख्या अधिकच वाढली होती. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अभावी शाळेच्या व्यवस्थापनाची आणि प्रशासकीय कामांची जबाबदारीही शिक्षक व संस्थाचालकांवरच येऊन पडत होती.
यामुळे शिक्षक भारती आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समितीने या संदर्भात आंदोलन उभे केले होते. राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायदा लागू केला असून त्यानुसार शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि तशाच सुविधा देणे बंधनकारक आहे. पण हे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय हे सर्व करणे शक्य नाही. यामुळे विविध आंदोलने करून आम्ही या पदांसाठी मंजूरी मिळवून घेतल्याचे इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष अमोल ढमढेरे यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने आता मंजूर केलेली ही पदे यापूर्वीच अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आली होती. पण ती विविध कारणांमुळे भरतीसाठी खुली होत नव्हती. शासनाला हा मुद्दा पटवून दिल्यावर यावर योग्य तो निर्णय झाल्याचेही ढमढरे म्हणाले.
दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाने आता शिक्षण निरीक्षक कार्यालयातील रिक्त पदेही वेळेत भरावी. तसे न झाल्यास शाळांना कामे करून घेताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. शासनाने उशीरा का होईना हा निर्णय घेतल्यामुळे त्याचे खरोखच स्वागत केले पाहीजे अशी प्रतिक्रिया शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी दिली.