लोकसभा निवडणुकीपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा नारळ फोडण्यासाठी सरकारची लगीनघाई सुरू आहे. मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर स्मारकासाठी आवश्यक बहुतांश परवानग्या मिळाल्या असून आता केवळ पर्यावरण विभागाची मान्यता बाकी राहिली आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव १५ दिवसांत पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक आणि शिवसृष्टी मरिन ड्राइव्हजवळ अरबी समुद्रात उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. जुलै महिन्यात तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन विशेष बाब म्हणून या प्रकल्पास हिरवा कंदील दाखविला. त्यानंतर स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. लोकसभा आणि त्यानंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत छत्रपतींच्या स्मारकाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकीपूर्वी आवश्यक परवानग्या घेऊन स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा नारळ फोडण्याची तयारी या समितीने सुरू केली आहे.
छत्रपतींचे स्मारक मरिन ड्राइव्हपासून दीड कि.मी. अरबी समुद्रात उभारण्यात येणार असून त्यासाठी १८ हेक्टर खडकाची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी सध्या खडकाचे परिक्षण सुरू असून त्याचा अहवाल आठ दिवसात येईल. तसेच पर्यावरणीय परिणामांबाबतचा ‘निरी’चा अहवाल आणि स्मारकाचे ‘जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट’ने तयार केलेले संकल्पचित्रही उपलब्ध झाले असून अन्य आवश्यक परवानग्याही मिळाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणानेही ही जागा सीआरझेड-४ मध्ये येत असूनही वशेष बाब म्हणून सवलत देण्याबाबत सीआरझेडमध्ये तरतूद करण्याची शिफारस केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामातील बहुतांश अडथळे दूर झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
स्मारकाचा आपत्कालीन आणि वाहतूक व्यवस्था आराखडा तयार करण्याची जबादारी मुंबई महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांवर सोपविण्यात आली असून त्यांचा अहवाल येताच या स्मारकास पर्यावरण विभागाची अंतिम मान्यता मागण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.